काँक्रेविहार (सुर्खेत) - कर्णाली प्रदेशसभाका तीन वटा विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकार विशेषज्ञ सुझावबाट वञ्चित भएको छ । 

प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समितिका नेतृत्वविहीन छन् । अर्थ समिति गत वैशाखदेखि, विकास समिति साउनदेखि र लेखा समिति गत असोजदेखि सभापतिविहीन भएका हुन् । हालसम्म यी समितिका सभापति नहुँदा चार वटा विधेयकमा छलफल हुन सकेको छैन ।

सरकारका कामकारबाही अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारलाई जबाफदेही बनाउने समिति नै सभापतिविहीन भएपछि ती समिति गतिहीन बनेका छन् । 

कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले सभापतिको पद खाली हुँदा ज्येष्ठ सदस्यले समितिको काम गर्न मिल्ने भए पनि कर्णालीमा त्यो कार्यान्वयन नभएको बताए ।