काठमाडौँ - कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लब अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले कानुनबमोजिम गर्न आदेश गरेको हो ।
गत १० मंसिरमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने त्रिपाठीको माग थियो ।
पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए ।
उनले असम्बन्धित व्यक्तिलाई आफूसँगै कार्यक्रममा लगेको आरोप लागेको थियो ।
उनीसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका-४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका-२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका-५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए ।
जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित तीन जनालाई नै डिपोर्ट गरिदिएको थियो ।
सो घटनामा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले मन्त्री अधिकारीलाई कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । सोही घटनामा अन्य ११ जनाविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थियो ।
