नयाँ हेडलाइन– लामिछाने प्रकरण बुझ्न आईजी कुँवरलाई मानवअधिकार आयोगले बोलायो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि अमानवीय व्यवाहार गरिएको भन्ने आरोपबारे बुझ्नका लागि प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरलाई बोलाएको छ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) र प्रवक्ता (डीआईजी)को जवाफमा आयोगले चित्त बुझाएन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दुर्व्यवहार गरेर चितवनबाट पोखरा लगिएको भन्ने आरोपका बारेमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसँगको छलफल पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसबारे आईजीसँग नै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ।
लामिछानेलाई ‘थुनुवाको मानव अधिकार हनन्’ हुने गरी जिल्ला सारिएको आरोपका बारेमा सत्यतथ्य जान्न आयोगले नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूलाई सोमवार आफ्नो कार्यालयमा बोलाएको थियो। तर आईजी वसन्तबहादुर कुँवर राजधानी बाहिर रहेको भन्दै प्रहरी एआईजी टेकबहादुर तामाङ र डीआईजी दानबहादुर कार्की आयोगको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। कार्की नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता पनि हुन्।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले भने, ‘उहाँहरूले आफ्नो बचाउमा कुराहरू राख्नुभयो। शान्ति सुरक्षासहितका कारणले त्यसो गरिएको भन्नुभयो। तर माथिल्लो तहमा अझै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ।’
चितवनबाट रातारात जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लैजान खोज्दा मानव अधिकार हनन् भएको भनी लामिछानेपत्नी निकिता पौडेलले आयोगमा उजुरी गरेकी थिइन्।
समाचार अहिले यत्ति हो। बाँकी आईजीको बयान के हुनेछ त्यो पनि आउला नै।
यद्यपि रविको चक्रब्युह र पासोबाट चैतमा घर जान लागेका आईजी कुँवर किन उम्किन पाइरहेका छैनन्।
जब सहकारी ठगी प्रकरणको विषयले चर्चामा प्रवेश पायो अनि अनेक खाले पासोमा लामिछानेले आईजीलाई साक्षी बनाएर प्रस्तुत गर्छन्।
सहकारी प्रकरणमा प्रश्न उठ्यो। पीडितले जाहेरी दिँदा लिन मानेन भन्ने अभियोग पनि आईजी कुँवरसँग ठोक्कियो। यहाँसम्मकी राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी परेपछि जबरजस्ती त्यहाँ पुगेका गृहमन्त्री रहेकाबेला लामिछानेको चक्रब्युहको साक्षी आईजी कुँवर बन्न पुगे। सहकारीमा रविको संलग्नता छैन भनेर आईजीमार्फत बक्न लगाइयो।
अहिले त्यहि आईजीले दुख दियो भनेर अदालतदेखि खल्तीका केही युट्युवमा तमासा देखाइएको छ। सहकारी प्रकरणको छानबिनका क्रममा हिरासतमा रहेका उनै रविले अहिले मानव अधिकार हनन् गर्ने काममा आईजी कुँवरको नाम अदालतमा पोलेका मात्र छैनन्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी हाल्न लगाएर बयानका लागि जान बाध्य पारेका छन्।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमा राख्ने, गृहमन्त्रीको अधिनस्थ राख्ने काम रविले पनि गरेका थिए। स्वतन्त्र रुपमा छानबिनका लागि अधिकार दिनुपर्ने अवस्थालाई आफू गृहमन्त्री हुँदा प्रयोग गरेनन्। बरु गरे केचाहिँ भने आफूअनुकूलका प्रहरी अधिकारी र विवादीतलाई महत्वका जिम्मेवारी सुम्पिए।
गरे के भने नागरिकता विवाददेखि सुन तस्करी प्रकरणमा जीवन चलाउनेसँग नाम जोडिएका तत्कालिन एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई हतार हतार सीआईबीको जिम्मेवारी दिएर सहकारी प्रकरणमा पक्राउ गरिएकाहरुलाई साधारण तारिखमा छाड्न लगाए।
यीनै आईजी कुँवरलाई सेरेमोनियल राखेर प्रहरी संगठन नै सीआईबीको मुख्यालय रहेको लाजिम्पाटबाट चलाउने गृहमन्त्री हुन् लामिछाने। सँधै हस्तक्षेप गरे। यहाँसम्मकी यीनका मुख्य सल्लाहकार भनिएका दीपक बोहराको हस्तक्षेपको विषय त भनिसाध्य छैन।
अहिले बोहोरा टिप्पणी गर्न लायक पात्र बनिसकेका छैनन्। लामिछानेको आदेशमा चल्ने उनको नियती हो, त्यसमा भन्नु केही छैन। तर प्रश्न के हो भने हिजो आफूले अनुकूलतामा चलाएको त्यहि प्रहरी नेतृत्व सत्ता परिवर्तन हुनासाथ आफूमाथि आइ परेको अवस्थामा प्रतिकूल कसरी भयो?
हिजो आफूले पासोमा लगेर थापेको त्यहि संगठन प्रमूख अहिले आफ्नो पासोको कारक कसरी भयो? न्यायालय प्रभावित बनाउन नसकेपछि अहिले मानव अधिकारको हुइँया हाँकेर, हल्ला गरेर भिड जम्मा गरेर प्रभाव पार्ने र अरुलाई बदनाम गराउन खोज्ने नियतभन्दा अरु केही होइन। र, यति प्रष्ट छ कि गृह प्रशासन हाँकीसकेको मानिसलाई प्रहरीले कहिले पनि दुख दिने चेष्टासम्म गर्दैन।
चितवनमा ४० जना घाइते भएका रास्वपा कार्यकर्ताको जिम्मा राज्यले लिने कि रविले? इन्तु न चिन्तु भएका प्रहरी कर्मचारी जसले रास्वपाका कार्यकर्ताको ढुंगा खाए त्यसको जिम्मा सहकारी काण्डकारीले लिने कि नलिने?
हो, त्यस्तै खतरा हुन्छ भनेर प्रहरीले सम्भावित खतरालाई टार्नका लागि राती नै लगेको हो। फेरि, चितवन प्रहरीले स्पष्ट भनेको छैन र?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले लामिछानेमाथि दुर्व्यवहार गरिएको भन्ने विवरणलाई भ्रामक, झुट्टा र कपोल्कल्पित भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो।
चितवन प्रहरीले मङ्सिर १९ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान कार्य बिथोल्ने मनसायबाट भिडले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा भिड प्रवेश गर्न खोज्ने लगायतको कार्य भएको दाबी गर्दै मौसम प्रतिकूलताका कारण हवाई उडानबाट उनलाई पोखरा लैजान सक्ने अवस्था नभएपछि लामिछानेको सुरक्षा समेतलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सो निर्णय लिइएको जनाएको थियो।
उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज रिजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुद्दा अनुसन्धानका लागि सीमित हदम्यादको समयलाई समेत ध्यान दिएर मङ्सिर १९ गते रातको २१ः३० बजे चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान सकिएपश्चात् पोखरा लगिएको जनाइएको थियो।
प्रहरीले चितवनको हिरासत कक्षमा समेत लामिछानेलाई नलगिएको भन्दै आफन्त भेटघाट कक्षमा उनले आफन्त तथा शुभेच्छकहरूसँग भेटघाट गरेको दाबी गरेको छ।
मङ्सिर २० गते ००ः०५ बजेको समयमा नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम नै सुरक्षा सतर्कता अपनाएर जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतको कमान्डमा सुरक्षित रूपमा लगी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उपस्थित गराइएको चितवन प्रहरीले जनाएको थियो।
प्रहरीले फौजदारी न्याय प्रणालीका मूल्यमान्यताको अनुसरण र मानव अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै अनुसन्धान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको थियो।
यसर्थ रवि लामिछाने र हल्लाबाजलाई सुझाव छ–कानूनलाई सहयोग गर्नू। हल्ला गरेर भ्रम नछर्नु। तिम्रा नेताले गल्ती नगरेको भए सजाय पाउँदैनन्। तर नगरेको भन्ने तर्कले होइन तथ्यले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। यो प्रकरणमा प्रहरी प्रमुखलाई पासो र साक्षीमा राख्न जरुरी थिएन, छैन र हुँदैन। उनको काम भनेको आदेश मान्ने हो, स्थिति नियाल्ने हो, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो। प्रहरीको अपमान नगर।
