काठमाडौँ - उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
७६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको पौडेलले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
‘सरकार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ, ’उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताए । ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्य थप प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि सरकार सधैँ तत्पर छ । संविधान जारी भइसकेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी पूर्वविधायिकी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भए पनि आयोगको भवन निर्माण कार्य विलम्ब हुन गएको छ, ‘उनले भने, ‘आगामी वर्ष यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश र शाखा कार्यालयका लागि भौतिक तथा आर्थिक श्रोत साधन र अन्य सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ ।’
मानवअधिकार आयोगको सांगठनिक संरचनालाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गरिने पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताए । आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश र शाखा कार्यालयहरूका लागि भौतिक तथा आर्थिक श्रोत साधन र अन्य सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने पौडेलले प्रतिबद्धता जनाए ।
