काठमाडौँ - झुट्टा वा नक्कली बिलबिजक बनाएको तथ्य अदालतबाटै पुष्टि भएपछि जालसाजी गरेको अर्को प्रमाण खोजिरहन नपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
झुट्टा बिलबिजक बनाएर आयकर कट्टाको दाबी लिएको अवस्थामा उक्त बिलबिजक नक्कली भएपछि अरू प्रमाण खोजिरहन नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको हो ।
२०६६ सालको बहुचर्चित नक्कली भ्याटबिल प्रकरणका करिब आधा दर्जन मुद्दा टुङ्ग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले सामान खरिद गरेको ठाउँ देखाउन नसक्ने व्यवसायी आफैँले पेस गरेको बिलबिजकको जिम्मा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूले विभिन्न सामान खरिद गरेको भनी नक्कली फर्म र कम्पनीहरूका बिल पेस गरेका थिए । पछि उनीहरूले आफूले सामान ल्याएका ती फर्म र कम्पनी देखाउन सकेनन् । अनि, सामान ल्याएका कम्पनीहरू बेवारिसे भएकै कारण बिलबिजकलाई अमान्य दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर विरुद्धको नक्कली भ्याटबिल सम्बन्धी मुद्दाको व्याख्यामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले खरिद गरेको सामान आपूर्ति गर्ने फर्मको थात ठेगानबारे सम्बन्धी कम्पनी जबाफदेही हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।
