काठमाडौ - उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको एकतन्त्रिय निर्णय माथि रोक लगाउदै न्यायीक तथा निष्पक्ष रुपमा सम्बोधन गरेको छ ।
बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका सञ्चालकको लगानी छ भन्दैमा सर्वसाधरण समेतको लगानी रहेको हाइड्रो कम्पनीहरुलाई बिजुलीको भुक्तानी रोक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङद्धारा गरिएको निर्देशन एकतन्त्रिय तथा गैरकानुनी भएकाले हाईड्रोका उत्पादक कम्पनीहरु उक्त निर्णयको विरुद्धमा थिए ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ्गले बिद्युत बक्यौता विवादमा तानिएका उद्योगहरुको लाइन नकाटेपनि यी उद्योगहरुका सञ्चालक जोडिएका बिभिन्न निकाय सम्बन्धित सम्पुर्ण कामहरुलाई रोक्न पत्राचार गरेका थिए ।
घिसिङ्गको यस प्रकारको पत्राचारलाई लिएर सौर्य उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, निन्दा गरेको थियो भने सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरुले अव्यवहारिक भनेका थिए ।
अदालतको आदेशले कानुनी प्रक्रियाको सुदृढता र लगानीकर्ताहरूको अधिकारको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको पनि लगानीकर्तामा आभास दिलाएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले कानुनी प्रावधानको गहिरो अध्ययन गर्दै महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले कम्पनी ऐन अनुसार कुनै पनि कम्पनीको शेयरधनी र कम्पनीको अलग कानुनी व्यक्तित्व हुने र शेयरधनीको दायित्व शेयरमा लगानी सीमित हुने भन्दै प्राधिकरणको निर्णयलाई गलत अर्थात कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ ।
उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘पियोर इनर्जी कम्पनीले भुक्तानी प्राप्त गर्ने रकमबाट अर्को कम्पनीले खपत गरेको बिलको रकम अशुल गरेमा अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म प्राधिकरणको पत्राचार कार्यान्वन नगर्नु र नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
लगानीकर्ताका लागि मात्र नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षेत्रका लागि पाटन अदालतले गरेको निर्णय न्यायपुर्ण छ । यो आदेश कानुनी शासनको केवल एक अदालती आदेश नभई कानूनी प्रक्रियाको जित पनि हो ।
घिसिङले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै लिएको निर्णय उर्जा उत्पादकमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले बिना प्रमाण ठूलो रकम असुल गर्न खोज्नु गैरकानुनी ठहर भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले हाइड्रो पावर उत्पादक कम्पनीहरूको भुक्तानीबाट बक्यौता विद्युत महसुल असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त निर्देशन कानुनी आधारबिना, केवल व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा लिइएको थियो भन्ने पुष्टि समेत भएको छ । प्राधिकरणले विना प्रमाण ठूलो रकम असुल गर्न खोज्दा प्राधिकरणप्रतिको विश्वासमा प्र्रश्न समेत खडा भएको छ ।
हाईड्रोमा लगानी गर्दै देशलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर गरी देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने धारणाका साथ लागेका लगानीकर्तालाई न्याय भएको हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कानुनी शासन र विधिको पालना महत्वपुर्ण पक्ष हो । कानुनी राज्यको अवधारणा अनुरूप न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई उँचो राखेको छ ।
उक्त आदेशले नेपालको न्याय प्रणाली सक्षम, निष्पक्ष र पारदर्शी रहेको प्रमाणित गर्नुका साथै कुनै पनि सरकारी निकाय कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर एकतन्त्रवादी निर्णय लिन सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ । कानुन भन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश यस फैसलाले उजागर गरेको छ ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कानुनी सुरक्षा र विश्वास प्रदान गर्नमा न्यायालय सफल भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको लगानी कानुनी रूपमा सुरक्षित छ भन्ने दृढ विश्वास सिर्जना गराएको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सुनिश्चतता नेपालको लागि महत्वपुर्ण बिषय हो । उर्जा नै एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसमा लगानी गर्न बिदेशी लगानीकर्ताहरु हिचकिचाउदैनन् । नेपाल उर्जा उत्पादनका लागि सम्पन्न देश हो त्यसैले सम्भावनाहरु देखेर विदेशीहरु पनि लगानी गर्न डराउदैनन् । उर्जा क्षेत्र विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालमा भएका स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गरी देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने सुनौलो अवसर पनि हो ।
विकासका सम्भावना नै सम्भावना रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपुर्ण हाम्रो देश आवश्यक लगानीको अभावमा भएका स्रोत साधन पनि प्रयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विदेशीले लगानीकर्ताको विश्वसनीय क्षेत्र हाईड्रोमा कुलमानले गरेको निर्णय कानुनसम्मत थिएन् । त्यस कारण पनि कुलमानको हाईड्रो क्षेत्रप्रति गरेको गलत निर्णयले उर्जालाई मात्र क्षती नभएर समग्र देशलाई नै क्षति हुने थियो ।
उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेशले प्राधिकरणको पारदर्शिता र व्यवस्थापनमा देखिएका त्रुटिहरूद्धारा पिडित भएका पक्षलाई कानुन प्रति विश्वसनीय बनाउनुको साथै कानुनको शासन, पारदर्शिता, र न्यायिक उत्तरदायित्वलाई प्रस्तुत गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले बुधबार दिएको न्यायिक आदेशले पिडित पक्षको अधिकार सुनिश्चित गर्दै प्राधिकरणको एकतन्त्रिय निर्णयको कार्यान्वयन रोकिदिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरणलाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने यो निर्णय व्यवसायी, लगानीकर्ताका लागि मात्र नभएर समग्र मुलुकका लागि प्रेरणादायक छ ।
