गण्डकी - पोखरा महानगरपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) प्रतिवेदन २०८१ अनुसार महानगपालिकाको कूल एक हजार १३ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
महानगरपालिकाको विशेष नगरसभाले ओएनम प्रतिवेदन अनुसार सो दरबन्दी स्वीकृत गरेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्यअन्तर्गत सङ्घीय सरकारको एक सय ७८ समेत गरी महानगरपालिकामा कूल एक हजार एक सय ९१ दरबन्दी कायम भएको उनले जानकारी दिए ।
नगरसभाले महानगरपालिकामा कार्यरत श्रेणिविहीनबाहेक करार कर्मचारीहरूको म्याद पुस मसान्तपछि थप नगर्ने र करार सेवामुक्त गरिएका ३५ जना करार कर्मचारीलाई थप दुई महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेश किताब खानामा दर्ता हुने महानगरपालिकाको दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका अन्य स्थानीय तहबाट कामकाजमा रहेका दरबन्दीभन्दा बढीका कर्मचारीहरूलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा कनिष्ठताका आधारमा काज फिर्ता गर्ने, महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी योग्यता क्रमको सूचीबाट करारमा नियुक्ति गरी कामकाजमा लगाउने नगरसभाले निर्णय गरेको छ ।
अन्यत्र पालिकामा स्थायी नियुक्ति भई पोखरा महानगरपालिकामा कामकाज वा सरूवा भई आएका कर्मचारीको अन्यत्र पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको आर्थिक दायित्व नलिने निर्णय पारित गरेको छ ।
महानगरपालिकाको आन्तरिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक दायित्व पर्नेगरी कुनै कर्मचारी पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने, कुनै आयोग, समिति र प्रतिष्ठान गठन नगर्ने, विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै योजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बेरूजु असुली प्रक्रियालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, महानगर गौरवका योजनाबाहेक कुनै योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाताको सेवा नलिने र राजस्व बक्यौता असुली कार्य योजना बनाइ आगामी नगरसभामा पेस गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
