काठमाडौं- दक्षिण कोरियाको सत्तारूढ पार्टीले समेत मत हालेपछि राष्ट्रपति यून सुक योलविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा शनिबार राष्ट्रपति युनविरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरेको गरेको थियो। त्यसमा २०४ मतले महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएको एशोसिएटेड प्रेस (एपी)ले जनाएको छ । विपक्षमा ८५ जनाले मत हालेका थिए ।
उक्त महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको सूचना संवैधानिक अदालतमा पुर्याइएपछि युनको राष्ट्रपतीय अधिकारबाट निलम्बनमा पर्नेछन् ।
अदालतले १८० दिनभित्र उनलाई पदबाट हटाउने वा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने फैसला दिनुपर्नेछ । अदालतले उनलाई निकालेको अवस्थामा ६० दिनभित्र अर्को चुनाव गरेर नयाँ राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने हुन्छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई मतबाट पारित गर्नुपर्छ । ३०० सदस्यीय कोरियाको संसदमा राष्ट्रपति यूनको सत्तारूढ दल पिपल्स पावर पार्टी (पिपिपी) का १०८ सांसद छन् भने विपक्षीका १९० सांसद छन् । दुई तिहाईले महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन पिपिपीकै सांसदहरूले प्रस्तावमा मत हालेपछि पारित भएको हो ।
गत साता यूनविरूद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा मतदान भएको थियो । त्यो बेला पिपिपीका सांसदहरू मतदानमा अनुपस्थित भएपछि राष्ट्रपति यून जोगिएका थिए । सैनिक शासन लगाउने आफ्नो निर्णय न्यायोचित भएको र राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा नदिने भन्दै यूनले भाषण गरेका थिए । पिपिपीले उनको भाषणभन्दा केही समयअघि मात्र उनीविरूद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्तावको समर्थन गरेको बताएको सिएनएनले जनाएको छ ।
यूनले डिसेम्बर ३मा सैनिक शासन घोषणा गरेका थि ए। संसदले ६ घन्टामै उनको घोषणा उल्ट्याएको थियो । त्यसपछि मुख्य विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टी (डिपिके) र अरू साना गरी ६ दलका सांसदहरूले राष्ट्रपति यूनविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए । सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । राष्ट्रपति यूनको कार्यालयमा प्रहरीले छापा पनि मारेको थियो ।
त्यसअघि कानुन मन्त्रालयले उनलाई विदेश जानबाट रोक लगाएको थियो । उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूमाथि छानबिन गर्न बनेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई विदेश जानबाट रोक लगाउन अनुमति माग गरेको थियो । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै कोरियाका विभिन्न निकायहरूले यूनमाथि छानबिन अघि बढाएका छन्। अनुसन्धान सुरू भएसँगै पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ–ह्युन पक्राउ परिसकेका छन् । प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयबाट पनि १५० जनाको टोली बनाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
