काठमाडौं– सहकारी ठगी, संगठीत अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका तीन मुद्दामा अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागि प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रवि लामिछानेसहित ५१ जना प्रतिवादीविरुद्ध राय प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अध्ययन जारी राखेको सरकारी वकिलको कार्यालयले अबका दुई दिनभित्र जिल्ला अदालत कास्कीमा तीनै मुद्दामा अभियोजन दर्ता गर्नेछ।

प्रहरीले बुझाएको राय प्रतिवेदन निक्कै बलियो रहेको बताइएको छ। उसले तीनै मुद्दामा टेकेर लामिछानेलाई मतियारसहित हुनेगरी मुद्दा दर्ता गर्न सकिने राय प्रतिवेदन बुझाएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। 

प्रहरीले यसमा कानुनी आधारलाई पनि ब्याख्या गरेको छ। पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बन्जाडेसमेतलाई कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिसको राय प्रतिवेदनमा कानुनी आधार यसरी व्याख्या गरिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ मा त्यस्ता कसुरहरूबारे उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि उक्त दफामा बचतकर्ताको रकम हिनामिनासँग सम्बन्धित मात्र नभई सहकारीहरूको संस्थागत व्यवस्थाबारे विभिन्न प्रकारका कसुरको पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा कुल १७ प्रकारका गतिविधिलाई सहकारीसम्बन्धी कसुर मानिएको छ।

सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा नेपालमा देखापरेका केही कसूरका प्रवृत्तिबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘सदस्यहरूलाई प्रलोभनमा पारी बचत सङ्कलन, वित्तीय हिनामिना, अस्वभाविक बचत सङ्कलन, लेखापरीक्षणमा अनियमितता, कागजातमा नक्कली विवरण राखने प्रवृत्ति, नक्कली ऋणी राख्ने, नाम मात्रको सञ्चालक राख्ने, अस्वाभाविक कारोबार गर्ने, निजी स्वार्थमा केन्द्रित भई सहकारीका रकम हिनामिना गरी ठगी, संगठीत अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कसुरजन्य क्रियाकलाप गर्ने प्रवृति देखिएको छ।’

सहकारी ऐनमा ठगीका घटनामा एक वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिबानादेखि बढीमा १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था राखिएको छ।

उक्त ऐनमा कसुर हेरी विभिन्न अवस्थाका आधारमा सजाय घटी वा बढी राखिएको देखिन्छ।

कास्की प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेले सहकारी ऐनको दफा १२२ का उपदफाहरू (छ), (ढ) र (त) अनुसारका कसुरहरू गरेको भन्दै त्यसैअन्तर्गत मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ।

उक्त दफाको उपदफा (छ) मा झुट्टा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा त्यसलाई कसुर मानिने उल्लेख छ।

त्यस्तै उपदफा (ढ) मा सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अर्कै अर्थ निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने वा अर्को भिन्नै स्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरू कसैलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले किर्ते गर्न वा अर्काको हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झूट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा कसुर मानिएको छ।

उपदफा (त) मा सहकारी सस्थालाई हानि/नोक्सानी उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुरÞ्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा सहकारीसम्बन्धी कसुर मानिने उल्लेख छ।

उक्त ऐनका उपदफाहरू (छ) र (त) अन्तर्गतका कसुर भएको अवस्थामा बिगोअनुसार सजायको व्यवस्था रहेको छ।

त्यसैअन्तर्गत रही लामिछानेलाई चारदेखि छ वर्षसम्म कैदको माग गरेको गरिएको छ। 

उपदफा (ढ) मा को कसुरमा भने १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ।

कास्की प्रहरीले लामिछानेलाई सहकारी ठगीअन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउन माग गरेको छ। 

लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत ठगीमा मुद्दा चलाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।

अधिवक्ता मनबहादुर आलेले सहकारी ठगीको मुद्दालाई देवानी अपराध मान्नुपर्छ भन्ने बहस बेलाबखत हुने गरेको तर लामो समयदेखि नेपालमा ठगीअन्तर्गत मुद्दा अघि बढाइने गरेको बताएका थिए।

सङ्गठीत अपराध निवारण ऐनले कस्तो कार्यलाई संगठीत अपराध मान्ने भनेर परिभाषित गरेको छ।

उक्त ऐनको परिच्छेद २ मा संगठीत अपराधसम्बन्धी व्यवस्थाहरू राखिएका छन्।

ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ– कसैले संगठीत अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन।

कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठीत अपराध गरेको मानिनेछ।

ऐनमा कस्तो अवस्थामा गम्भीर कसुर मानिन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर, परिच्छेद ३ बमोजिमको कुनै कसुर र प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुर।’

उक्त ऐनको परिच्छेद ३ मा आपराधिक समूह स्थापना गर्ने, न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गर्ने, विध्वंसात्मक कार्य गर्ने, आपराधिक लाभ लिनेलगायतका कार्यलाई कसूर मानिएको छ।

संगठीत अपराधमा संलग्न समूहलाई अपराधका निम्ति वा संगठीत हुनका लागि सहयोग जानीजानी वा नजानीकन पनि सहयोग गर्ने व्यक्तिसमेत त्यसको मतियार मानिने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यस्तै कसैले संगठीत अपराधमा संलग्न समूहलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वा सूचना र अन्य प्रकारले सहयोग गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि दोषी मान्न सकिने प्रावधान ऐनमा रहेको छ।

कसैले संगठीत अपराधनमा संलग्न समूहको व्यक्तिलाई लुकाउने वा भगाउने कार्य गरेमा त्यसलाई पनि मतियार मानिन्छ।

संगठीत अपराध भनेको अन्य कुनै अपराधलाई सामूहिक र योजनाबद्ध रूपमा गरेको प्रमाणित भएको अवस्था हो“ पनि भन्ने गरिन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा जुन कसुर गरेको हो, त्यस कसुरबापत हुने सजायको ५० प्रतिशतदेखि डेढ गुणासम्म सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यद्यपि संगठीत अपराध निवारण ऐनमा कसुर भनेर व्याख्या गरिएका कतिपय अवस्थामा त्यसैका लागि सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

यस कानुनअनुसार संगठीत अपराध गरेको व्यक्तिलाई कुनै पनि हिसाबले सहयोग गरेको प्रमाणित भएमा र त्यसबारे प्रचलित कानुनमा सजायको व्यवस्था नभएको भए उक्त ऐनअनुसार अदालतले सजाय तोक्न सक्छ।

त्यस्तो अवस्थाबारे ऐनको दफा ९ को उपदफा ‘ख’मा प्रचलित कानुनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।

संगठीत अपराध विभिन्न प्रकृतिका हुने जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्ता अपराधमा जघन्य प्रकृतिका समेत पर्ने भएकाले उक्त ऐनमा कसुर हेरी ४० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि जन्मकैदसम्म सजायका व्यवस्थाहरू राखिएका छन्।

अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्ने गरिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई एकैसाथ जोडेर हेर्ने र उत्तिकै गम्भीरताका साथ लिने गरिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई हेर्नका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू पनि स्थापना भएका छन्।

ती निकायहरूले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूलका नियम कानुन बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन गर्ने र त्यसो नभएको पाइए दण्डसमेत दिने गर्छन्।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ को प्रतिवेदनमा नेपालमा सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख छ।

सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत (इलिसिट ओरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने काम यस कानुनभित्र पर्दछ। 

कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिशन), कारोबार (मूभ्मन्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्तिउपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्नेलाई पनि कानुनले व्याख्या गरेको छ।

कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने कामलाई पनि मानेको छ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ को प्रतिवेदनमा पनि त्यसबारे उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘यस ऐनको परिच्छेद ५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा लगानी गर्नेलाई सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दफा ३० को (१) सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोबर जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्य हेरी दुई वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद हुने, (२) दफा ३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ भन्नेलगायत अन्य उपदफामा कसुरबमोजिमको सजायको उल्लेख गरेको छ।’

पछिल्ला दशकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीरताका साथ लिन थालेकाले त्यससम्बन्धी सजायहरू पनि कडा खालका रहेका छन्।

गोरखा मिडिया प्रालिमा सहकारीबाट रकम पुगेको र त्यसको अपचलनमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा लामिछानेको संलग्नता एक मतियारका रुपमा रहेको पनि विभिन्न आधार र कानुनी व्याख्याले पुष्टि गर्ने दाबी प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ।