काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाका सदस्यले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ताले कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीको पदोन्नति र सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
समितिले विधेयकलाई संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटकासाथ संशोधनकर्ता सदस्यसँग सुझाव लिइ दफावार छलफल अघि बढाएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सांसदद्वय गंगा कार्की र अम्बरबहादुर थापाले निजामती सेवाको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमाको ओज राख्न राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने र कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार, पदोन्नति र दण्डित गर्ने व्यवस्था ऐनमा समेटन आवश्यक रहेको बताए ।
उनीहरूले निजामती सेवाको हालको अवस्थामा सुधार नभएमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न चुनौती हुने धारणा राखे। बैठकमा सांसद किरणकुमार साहले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा र सरुवालाई अनुमान योग्य बनाइनुपर्ने बताए ।
सांसद कुसुमदेवी रानाले अध्ययनका हिसाबले तेजिला विद्यार्थी विदेश पलायन भएकाले निजामती सेवाको ओज कायम राख्न तथा अब्बल जनशक्ति भित्र्याउन माथिल्लो तहमा पनि केही प्रतिशत खुल्लाबाट प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन्।
हाल दफावार छलफलमा रहेको निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा एक सय २४ जना सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८३ संशोधन परेको छ । उक्त विधेयकमाथि हालसम्म ४० भन्दा बढी सदस्यले संशोधन औचित्य पुष्टयाई गर्दै संशोधनको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।
सांसद विमला सुवेदीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर्मचारी प्रशासनका क्षेत्रबाट सुदृढ तुल्याउन प्रदेशमा १२औँ तहसम्मका कर्मचारी खटाउन सुझाव दिइन् । उनले कर्मचारीको मूल्याङकन कामका आधारमा हुने तथा बढुवाका लागि अंक प्राप्त गर्न मात्र दुर्गम जाने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद जीवन परियारले विधेयकको प्रस्तावनामै समानुपातिक र समावेशीसम्बन्धी विषय किटान गरिनुपर्ने सुझाव दिए । संशोधनकर्ता सांसदले जनतालाई राज्यकातर्फबाट दिइने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवा सुविधा प्राप्तिमै रूमल्लिरहेकाले हालको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।
