जब राज्यका निकायलाई प्रभावित बनाइन्छ अनि फरक किसिमको अतिवाद बर्बराउन थाल्दछ। कानुन कार्यान्वयनको सवालमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित बनाउन अनेक प्रकारका प्रकरणको बहसमा मुख्य मुद्दाको विषयान्तर गरेर नागरिक तहलाई भड्काउने कोशिश हुन्छ। 

त्यसैको पृष्ठभूमीमा अहिले सामाजिक भनिएको तर असामाजिक गतिविधिको जरो गाडीरहेको सञ्जालमा चलिरहेको छ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हिरासतमा सुतेको भनी प्रचार गरिरहेको फोटो काण्ड।

यो रवि लामिछानेको हो या होइन भन्ने दुई खाले बहस अहिले चलिरहेका छन्। यी दुवै खाले बहस कमजोर राज्य प्रणालीमा मुख्य सहकारी ठगी, संगठीत अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा अदालतमा पेश हुने संघारको चरमपन्थी गतिविधि भन्नुमा कुनै द्विविधा रहेन। 

जब कानुन कमजोर अवस्थामा रहन्छ यस्ता अतिवादी बहस जिम्मेवार मानिसबाट पनि हुन थाल्दछन्। किनभने उनको जिम्मेवारी नै अतिवादी चरमपन्थलाई उग्र बनाउनु हो। 

अब फोटो काण्डबारेको पछिल्लो बहस के हो त?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले फोटोको वास्तविकताबारे अनुसन्धान जारी राख्या छ। 

त्यो फोटो रवि लामिछानेकै हो कि होइन भन्ने पुष्टि हुन बाँकी छ र त्यसको अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।

रास्वपाका समर्थक कार्यकर्ता डा. निकोलस भुसालले यो फोटो आफूले खिचेको र वास्तविक भएको दाबी गरेका खबरहरु बाहिरिएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो फोटो रियल हो मैले नै खिचेको हो।’ 

रविका सहयोगी एवम् रास्वपा सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहराले त्यो फोटो रविकै भएको दुई पटक दाबी गरेका छन्। यसलाई ब्यापक बनाउने पनि बोहोरा नै हुन्। राती फेसबुक स्ट्याटस र बिहान लाइभमा आएर यसलाई रविको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया भड्काउने नियतका साथ प्रचार गरेको रुपमा बुझ्न आवश्यक छ। किनभने रास्वपाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी पूर्वाग्रही भएको भनी यसअघि नै आरोप लगाइरहेको थियो।

उनले ‘सामाजिक सन्जालमा कतै पाएर’ त्यो फोटो आफूले फेसबुकमा पोष्ट गरेको बताएका छन्। तर त्यो पोस्ट गर्नुअघि रास्वपाका सहकोषाध्यक्ष समेत रहेका बोहोराले तथ्य परिक्षण गर्नु पर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने मूल प्रश्न हो। जिम्मेवार मानिसले तथ्य परिक्षण गरेर मात्र पोस्ट गर्नुपर्छ। यसर्थ उनको नियत विषयान्तर गर्नमा केन्द्रित थियो भन्नेमा अब द्विविधा रहेन। 

कानुनका जानकारहरुका अनुसार यसरी कसैको फोटो खिच्न र सार्वजनिक गर्न पाइँदैन। एउटा अनलाइनमा अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराई भन्छन्, ‘कसैको फोटो अनुमति विना खिच्नु, तोडमोड गर्नु र सार्वजनिक गर्नु दण्डनीय छ। मुलुकी संहितामै यो व्यवस्था छ। न्यायिक हिरासतमा राखेको व्यक्तिको पनि फोटो भिडिओ सार्वजनिक गर्न पाइँदैन।’

यो तस्बिरबारे रास्वपा बिरोधीसहितले पनि बहस चलाइरहेका छन्। यसलाई प्रचार गर्दै भनेका छन्,‘यो फेक हो।’ फेक हो होइन भन्ने राज्यको निकायले परिक्षण गर्ने हो कि बहसमा सामेल हुनेले हो?

यस्तो बहस किन भइरहेको छ?

टिप्पणीकारको एउटा स्पष्ट लाइन छ– ‘ल एन्ड अर्डर’ कमजोर भएको मुलुकमा ‘पेइड’ अभियानकर्मीहरु सक्रिय हुन्छन्। अभियुक्तहरु विकल्प बन्छन् र असामाजिक तत्वहरु ‘फोटो काण्ड’मा बहस बिषयान्तर गर्न उद्दत हुन्छन्। अर्का अतिवादी प्रतिवादी बनेर झन् चर्चा चलाउने काममा सक्रिय बन्छन्। 

यस्तो अवस्थामा मुलुक दुर्दशाको गतितिर लम्किन्छ। एक हिसाबले लम्किसकेको प्रतीत टिप्पणीकारले गरिसकेको छ। कोही कानुनी, सामाजिक, नैतिक लगाममा छैन। आफूलाई विद्वान भन्नेहरू नै कानुनविरोधी कुतर्कसहित सतहमा देखिन थाल्नुले पनि देशको हविगत कतातिर जाला भन्ने त्रासदी कम छैन। 

अर्धचेत भएका मानिसहरू तथ्य परिक्षणबिनाका कुतर्क र गालीगलौजमा उत्रिन्छन्। यो सबै ‘ल एन्ड अर्डर’ कमजोर भएका कारणले नै देखिएको थिति हो।

कमजोर कानून कार्यान्वयनले सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ। भ्रष्टाचार प्रायः यस्ता परिदृश्यहरूमा फैलिन्छ। अधिकारीहरू या त अवैध गतिविधिहरूमा संलग्न हुन्छन् वा नियमहरू लागू गर्न असमर्थ हुन्छन्। यसले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ र असक्षमता र अन्यायको धारणा सिर्जना गर्दछ। नागरिकहरूले उनीहरूको सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्ने सरकारको क्षमतामा विश्वास गुमाउँछन्।

जहाँ कानून प्रवर्तन प्रभावकारी छैन, चरमपन्थी समूहहरूले प्रायः शून्यताको शोषण गर्ने अवसरहरू फेला पार्छन्। उनीहरूले समानान्तर शासन प्रणाली स्थापना गर्छन्, राष्ट्रलाई थप अस्थिर बनाउँछन्। अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमा देखिएको गतिविधि यसैका संकेतहरू हुन्। 

असफल कानून व्यवस्थाले जनताको मनोबललाई असर गर्छ। नागरिकहरू असुरक्षित र निराश महसुस गर्छन्, जसले गर्दा नागरिक संलग्नता कम हुन्छ। मानिसहरूले सतर्कताको सहारा लिन सक्छन्।

अभियानका नाममा होस् वा रास्वपाको आन्दोलनको नाममा होस् यो अतिवादको धुलोभित्र प्रतिपक्षीका नाममा माओवादी र त्यसका नेता प्रचण्ड पनि घुसिसकेका छन्। अस्थिरतामा कसरी खेल्न सकिन्छ भन्ने उनको विद्वताको प्रदर्शन सुरु भइसकेको छ। 

अतः यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न या अतिवादी चरमपन्थतिर जाने समाजलाई सही ट्रयाकमा फर्काउनका निम्ति न्यायिक प्रणालीमा विश्वास निर्माण गर्न द्रुत र निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई बलियो र कानुन कार्यान्वयनमा दृढ बनाउन आवश्यक छ।

कानून प्रवर्तन र सार्वजनिक संस्थाहरू भित्र भ्रष्टाचार जरैबाट हटाउन राज्य संयन्त्र चुस्तताका साथ लाग्न आवश्यक छ। स्थानीय सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न कानून प्रवर्तन र समुदायहरू बीचको सहयोगलाई बढावा दिएर राज्य अगाढि बढ्न आवश्यक छ।

टेक्नोलोजी एकीकरण गरी निगरानी, अपराध म्यापिङ, र डाटा–संचालित पुलिसिङको लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग अनिवार्य छ। अहिलेको समाज साइबर बुलिङको बनाउन थालिएको छ। व्यक्तिको निजी स्वार्थका निम्ति, अपराध ढाकछोपका निम्ति भिड जम्मा गर्ने प्रयास र त्यस भिडविरुद्ध अर्को अतिवादी जत्थाको प्रतिक्रिया यी दुवैथरी चरमपन्थ रोकिएन भने यस्ता फोटो काण्डका बहसले लामो प्रारुप लिनेछन्। 

कमजोर कानून र व्यवस्थाले राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनाहरूमा विनाशकारी प्रभाव पार्न सक्छ। सरकारहरूले आफ्ना नागरिकहरूका लागि स्थिर र सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्न कानूनको कार्यान्वयन र न्यायिक प्रणालीको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।