काठमाडौं– पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान सकेर अभियोजन दर्ताका क्रम जारी रहेका बेला अर्को तथ्य सतहको चर्चामा आएको छ।

कांग्रेस–एमाले सरकार बन्नुअघि नै तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारी पीडितको डेलिगेशन आएपछि अनुसन्धान थालेका थिए। 

तर, एमालेसहित रास्वपा समेतको नयाँ गठबन्धन बनेपछि यो अनुसन्धान रोकाइएको थियो। 

नयाँ सरकार बन्नासाथ गृहमन्त्रीको कुर्सीमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको प्रवेश भयो। अनि, रातारात सहकारी छानबिनको प्रक्रियालाई स्थगन गरिएको गुह्य तथ्य खुलेको हो।

समय नसकिएको सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोगलाई तत्कालै प्रतिवेदन बुझाउन लगाएर सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाइएको थियो। 

सुन तस्करीसँगै सहकारी प्रकरणको पनि अनुसन्धान भइरहेका बेला सत्ता समीकरण बन्नुअघि लामिछाने सीआईबीको कार्यालयमा पुगेर तत्कालिन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई विविध विषयमा दबाब दिन पुगेका थिए।

तर बज्राचार्यले कुनै पनि अनुसन्धानलाई जारी राखिने र निरन्तरता दिने बताएकी थिइन्। त्यसको केही दिनमा नै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि लामिछाने गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे।

सुन तस्करी प्रकरणको फाइल कार्यान्वयनका नाममा तत्कालै प्रतिवेदन बुझेर सहकारी ठगीमा सक्रिय रहेकोसीआईबीकी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई हटाएर रवि लामिछानेले तत्कालिन एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। 

ज्ञवालीमार्फत सीआईबीले सुरु गरेको सूर्यदर्शन सहकारी छानबिन प्रकरणलाई रोकेर लामिछानेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सतहको चर्चामा ल्याउने प्रयास गरे। जबकि, सोही सुन तस्करी प्रकरणका एक अभियुक्त मानिएका जीवन चलाउनेले आफू आईजी बन्नका लागि ज्ञवालीले २ करोड मागेको भिडिओ अन्तरवार्ता आइसकेको थियो। 

यस्तो विवादीत हुँदा पनि लामिछानेले ज्ञवालीलाई नै सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारीमा कायम राखेका थिए। यसमा लामिछानेको स्वार्थले काम गरेको स्पष्ट बुझिन्छ।

‘अख्तियारमा पनि विवाद रहेको र जुन प्रकरणको फाइलका नाममा अनुसन्धानको डंका पिटियो, त्यसका एक अभियुक्तसँग नाम जोडिएकालाई वा अभियोग लगाइएका पात्रलाई सीआईबीको प्रमुखमा कायम राखिरहनु र नहटाउनुको स्वार्थ के थियो? प्रष्ट बुझिन्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो।

सत्ता समीकरण बदल्ने बेला गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका माओवादी बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका नेतालाई भनेका थिए,‘तपाईहरूले गृह मन्त्रालय लिए पनि सभापति लामिछाने जानु उचित हुँदैन। अरुलाई पठाउनुहोला। सहकारी प्रकरणमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ।’

श्रेष्ठले एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा भनेका छन्,‘मैले छानबिन सुरुआत गराएको थिएँ। तर, समीकरण बदलिएपछि परिस्थिति अर्को बनिदियो।’

तर लामिछाने आफैं र त्यसमा पनि गृह मन्त्रालयबिना नमान्ने स्थिति बन्यो। यसपछि समीकरण बदलेका प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सल्लाहमा लामिछानेलाई उक्त मन्त्रालय जिम्मा दिएका थिए। 

यसपछि सदनमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणको छानबिनका लागि माग राख्दै अबरोध सुरु गरेको थियो। अनि सूर्य थापा नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।

सदनको फरक गठबन्धन कांग्रेस र एमाले मिलेपछि सहकारी प्रकरणको छानबिनले गति लिएको थियो। जसको अनुसन्धान सकिएको छ भने सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले १९ जनाविरुद्ध शुक्रबार अभियोजन दर्ता गरिसकेको छ भने रवि लामिछानेसहित अन्यविरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा लाँदैछ।