काठमाडौं– तीन बर्षअघि ०७८ मा एक किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद यादवलाई  पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिइएको थियो। 

जिल्ला अदालत सुनसरीले यादवमाथिको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। यादवलाई ०७८ वैशाख ८ गते धरान–भेडेटारको एक लजबाट पक्राउ गरिएको थियो। 

दुई बर्षअघि ०७९ मा कञ्चनपुर जिल्लामा बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अनाथालयका प्रमुखलाई कारागार चलान गरिएको थियो।

भीमदत्त नगरपालिका–४ को समाज कल्याण अञ्चल बाल अनाथालयका प्रमुख शंकरबहादुर चन्दलाई जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

अनाथालयमा आश्रित बालिकालाई एक वर्षदेखि जबर्जस्तीकरणी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका चन्दलाई थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

चन्दलाई बालयौन दुरुपयोग कसुरमा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग समेत गरिएको थियो भने जबर्जस्ती करणी र गर्भपतन कसुर मुद्धामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको थियो।

चन्दले अनाथालयमा आश्रित नाबालिकालाई औषधी खुवाएर गर्भपतन गराएको पनि अनुसन्धानमा देखिएको थियो। उनलाई ०७९ साल माघ १७ गते पक्राउ गरिएको थियो।

दुई बर्षअघि आफ्नै संरक्षणमा रहेकी नाबालिकमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा ललितपुर जिल्ला अदालतले व्यापारी सुशील चटौतलाई कैद सजाय सुनाएको थियो। 

०७९ चैत १८ मा दोषी ठहर गर्दै १८ वर्ष १ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। बलात्कारपीडित नाबालिकलाई ८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दोषीबाटै भराउने फैसला पनि जिल्ला अदालतबाट भएको थियो। उच्च अदालत पाटनले भने चटौतलाई गत जेठ १ मा सफाइ दिएको छ। बलात्कार अभियोगमा चटौतविरुद्ध अभियोजन गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरकी संगीता थोकरलाई ‘मुद्दा अभियोजन’ गरेको विषयमा त्यसैबेला ‘माथिबाट केरकार’ भएको थियो। 

यसै बर्षको असारमा आफ्नै घरमा काम गर्न राखेकी बालिकामाथि बलात्कारको अभियोग लागेका प्रहरी निरीक्षक विदुरप्रसाद सिवाकोटी जेल चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका– १ घर भएका सिवाकोटीले पढाउने सर्तमा एक बालिकालाई घरमा राखेका थिए। ती बालिकालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले गत २३ जेठमा उद्धार गरेको थियो।

उद्धारपछि बालिकाले आफूमाथि बलात्कार हुँदै आएको बताएकी थिइन्। सोही आधारमा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत रहेका सिवाकोटीलाई स्वयम्भू वृत्तले पक्राउ गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

यी मात्र होइन यस्ता कयन मुखिया बनेकाहरू बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परी कारबाहीमा परेका छन्। वडाध्यक्षदेखि अनेकका पनि यस्ता प्रकरण आइरहेका छन्।

यीबाहेक उच्च पदस्तमाथि पनि बलात्कार, यौन शोषण, त्यसमा मिलापत्र जस्ता अभियोग लागेका केही उदाहरण छन्। 

आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत विवाहित महिलामाथि यौन शोषण गरेको आरोप लागेका कृष्णमान प्रधानलाई संवैधानिक परिषद्ले गत असार २ मा निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। 

यौन शोषणजस्तो गम्भीर आरोप लागे पनि प्रधानलाई संवैधानिक पद निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले एकमतले सिफारिस गरेका थिए।

राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखसहितको बैठकले प्रधानको नियुक्ति गर्दा यो आरोपलाई अनदेखा मात्रै गरेनन् नियुक्तिका लागि चाहिने उच्च नैतिक चरित्र भएको भनी संविधानमा लेखिएको व्यवस्थाकै बर्खिलाप पनि गरेका थिए।

जबकि, आयुक्त सिफारिस प्रधानले काठमाडौं जिल्ला अदालतमै यौन शोषणमा परेकी महिलालाई रकम दिएर ‘मुद्दा मिलापत्र’ गराएको पुष्टि भइसकेको थियो।

प्रधानलाई सिफारिस गरिएपछि पीडित महिला संसदीय सुनुवाइ समितिमै उजुरी दिन पुगेपछि मात्रै यो प्रकरण बाहिर आएको थियो। सुनुवाईका क्रममा उनको नियुक्ति सिफारिस अस्वीकृत गरिएको थियो।

यी केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता धेरै घटनाक्रममा जिम्मेवारी ओहदामा बसेकाहरूलाई अभियोग लागिसकेको छ। कतिपय थुनामा पुगेका छन् भने कतिपयले सफाई पनि पाएका छन्। 

सभामुख रहेका बेला कृष्णबहादुर महरामाथि संसद सचिवालयकी कर्मचारीले बलात्कारको आरोप लगाएको विषयमा सफाई पाए। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने हुन् या अभिनेता पल शाह, उनीहरुले पनि यस्ता अभियोगको सामना गरेका थिए।

यीबाहेक सामान्य नागरिकको हकमा दिनहुँ जस्तो बलात्कारका घटनाका खबर ‘न्यूज डेस्क’सम्म आउँछन्। प्रत्येक प्रहरी कार्यालयका इकाईहरूमा उजुरी व्यापक रुपमा पुग्ने गरेका छन्। 

एक उच्च तहका प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘यस्तो उजुरी दिनेको संख्या दिनहुँ हुने गरेको छ। यो बिकराल सामाजिक अपराधका रुपमा फैलिएको छ।’
कतिपय निरक्षर समाजमा भने पञ्चायती गरी यस्ता घटनालाई ढाकछोप गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन।

सर्वसाधारणसहितको तथ्यांक केलाउने हो भने बलात्कार तथा यौन शोषणको तथ्याङ्क अत्यास लाग्दो पाइएको छ।    

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो ८ वर्षको तथ्यांकले त्यहि पुष्टि गर्छ। आर्थिक बर्ष २०७३–७४ देखि २०८०–८१ को ८ वर्षको तथ्यांक नै डरलाग्दो छ। देशभर १६ हजार ९ सय ६० जनामाथि बलात्कार भएको प्रहरी अभिलेखले देखाउँछ। त्यस्तै यस अवधिमा ५ हजार १ सय ५ जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको देखिन्छ। यो जाहेरी परेका घटनाको मात्र तथ्यांक हो। 

२०७३–७४ मा १ हजार १ सय ३१ जनामाथि बलात्कार भएको र ५ सय ३६ जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको तथ्यांक छ।

२०७४–७५ मा १ हजार ४ सय ८० माथि बलात्कार र ७ सय २७ माथि बलात्कार प्रयास भएको उल्लेख छ। 

२०७५–७६ मा २ हजार २ सय ९२ माथि बलात्कार र ७ सय ८६ माथि बलात्कार प्रयास, २०७६–७७ मा २ हजार १८१ माथि बलात्कार र ६ सय ८७ माथि बलात्कार प्रयास, २०७७–७८ मा २ हजार ६ सय ९ माथि बलात्कार र ७ सय ३६ माथि बलात्कार प्रयास, ०७८–७९ मा २ हजार ३ सय ८० माथि बलात्कार र ६ सय ५५ माथि बलात्कार प्रयास भएका रहेछन्। 

यस्तै, ०७९–८० मा २ हजार ३ सय ८७ माथि बलात्कार र ५ सय १८ माथि बलात्कार प्रयास तथा २०८०–८१ मा २ हजार ५ सय ७ माथि बलात्कार र ४ सय ६० माथि बलात्कार प्रयास भएको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ। यो बर्षान्तको तथ्यांकमात्र हो। बिगत ५ महिनाको अवधिमा पनि हजारको हाराहारीमा यस्ता घटना भएका विवरण प्रहरीका विभिन्न ईकाईमा रहेका तथ्यांकले देखाउँछ। 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ मा बलात्कारका दोषीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रहरीमा दर्ता भएको अपराध तथ्यांक हेर्दा बलात्कारका घटनासँग सम्बन्धित तथ्यांक डरलाग्दो देखिन्छन्। कानुनमा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार भए जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ। 

१० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मकालाई बलात्कार गरे १८ देखि २० वर्षसम्म कैद, १४ देखि १६ वर्षसम्मका किशोरीलाई बलात्कार गरे १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद, १६ देखि १८ वर्षकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद र १८ वर्षमाथिकालाई बलात्कार गरे ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। 

यसबाहेक वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पनि पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। कानुनमा करणी गर्नेविरुद्ध कठोर सजाय भए पनि अपराधमा भने कमी आएको छैन।

कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाहेक बलात्कार न्यूनिकरणका लागि विभिन्न उपाय अपनाउन सकिने सुझाव विभिन्न क्षेत्रबाट आएका छन्।

बलात्कारका लागि दण्ड सजाय कडा बनाउने र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, पीडितको गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई कानुनी, चिकित्सा, र मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध गराउनु राज्य र नागरिकको दायित्व बन्छ। 

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाहरूका लागि विशेष अदालत (फास्ट–ट्र्याक कोर्ट) स्थापनाले न्यायको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने, समाजमा लैङ्गिक समानता र महिलाको सम्मानबारे शिक्षा दिने, बलात्कारविरुद्ध जनचेतना अभियानहरू सञ्चालन गरी यसलाई कलंकका रूपमा लिने प्रवृत्ति हटाउने काममा पनि राज्य र नागरिकको सहभागीता बलियो हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, र कार्यस्थलमा सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय र कलेजमा यौन शिक्षाको समावेश, जसले व्यक्तिगत सीमाना, सहमति, र स्वस्थ सम्बन्धबारे जानकारी दिन्छ।

पुरुषहरूमाझ सकारात्मक र सम्मानजनक व्यवहारको आदर्श स्थापनामा जोड, महिला सुरक्षाका लागि मोबाइल एप्स, सीसीटीभी, र सार्वजनिक स्थानमा उज्यालोको प्रबन्ध, पीडितलाई तत्काल मद्दत र परामर्श दिन २४–७ कार्यरत हेल्पलाइन तयार पार्नु पनि न्यूनिकरणका निम्ति सहज हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

बलात्कार पीडितहरूलाई पुनर्स्थापना, रोजगार, र शिक्षा सुविधा, परामर्श र मनोवैज्ञानिक सहयोग, गाउँ र सहरमा महिला समूह स्थापना, जसले हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउँन सहज हुने पनि एउटा फरक उपाय मानिएको छ।