काठमाडौं - सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । आज (मंगलबार) बालुवटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त आयोगमा सहकारी विज्ञ र राष्ट्र बैंकका गर्भनर सदस्य रहने छन् । अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा पहिला ५ लाखसम्म ठगिएकाहरूको रकम फिर्ता गरिने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने समेत निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले सहकारी बोर्ड खारेज समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार मात्र सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको काम कारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारी विशेष छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा भएको प्रगति विवरण पठाउन भनेको हो ।
सर्वोच्चले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुन निर्माण र अहिले भइरहेको कानुन संशोधनको प्रयासका बारेमा समेत विवरण मागेको थियो ।
अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न पहल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
