अल्पमत पदाधिकारीको समर्थनमा ओलीको ‘जङ्गे’ निर्णय, एमाले सचिवालयमा के–के भएछ?

काठमाडौं– पूर्वउपाध्यक्ष भिम रावललाई साधारण सदस्यबाट समेत निस्कान गर्ने र विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई ६ महिनाका लागि सक्रिय सदस्यबाट निलम्बनमा राख्ने एमाले सचिवालयको निर्णयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘जङ्गे’ शैली अपनाएको खुलासा भएको छ। 

पदाधिकारी संख्याको अल्पमतको मात्र समर्थनमा ओलीले उक्त निर्णयमा तोक लगाएको एमाले स्रोतले जनाएको छ। सचिवालय बैठकमा ‘फरक विचार’ राखेकै कारण कारबाही गरिनु उचित नहुने भन्ने पदाधिकारीको मत बलियो थियो। तैपनि आफूसँग १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धी बनेका रावललाई ओलीले हटाई छाडे। 

यसरी ओलीलाई हटाउनका लागि ‘उचाल्ने’मा बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले अडान देखाएको उच्च स्रोतले जनायो। 

यसैगरी महासचिव शंकर पोखरेलले पनि हटाउने विषयमा मौन समर्थन देखाएका थिए।  

उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिवद्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निष्कासनको विपक्षमा थिए। तर, ओलीले उनीहरुको मतलाई विचार गर्न समेत समय नलिएको बताइएको छ।

पार्टीको निर्णयविपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गत ४ कात्तिकमा तीनै जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। १२ कात्तिकमा पाण्डे र तिमल्सेनाले स्पष्टीकरणपत्र बुझाएका थिए।

त्यो स्पष्टीकरणपत्र चित्तबुझ्दो नभएकाले निलम्बनको निर्णय लिइएको एमालेले जनाएको छ।

यसैबीच, एमालेको यो निर्णय सही रहेको भन्ने देखाउनका लागि रावलले नयाँ पार्टी खोल्ने सूचनाका आधारमा निष्काशनको निर्णयमा पुगेको प्रचारबाजी सुरु भएको छ। यस्तो प्रचारबाजी युवा फाँट इञ्चार्ज रहेका महेश बस्नेतको टीमले सुरु गरेको हो।

पूर्वउपाध्यक्ष रावल एमाले विभाजित नहुनुपर्ने पक्षमा उभिएका नेता थिए। नेकपा विभाजन भएपछि माधवकुमार नेपाल र ओलीलाई जोड्नका लागि १० बुँदे सम्झौता तयार पार्ने पहलकर्मी नेताका रुपमा रावल उभिएका थिए। तैपनि ओलीले उनलाई एमालेमा किनारामा राखेका थिए। बुधबारबाट औपचारिक रुपमा विदा गरिदिए। 

यसबीचमा ओली र रावलको एक पटक मात्र वान टु वान वार्ता एमाले मुख्यालय च्यासलमा भएको थियो। जसलाई ‘आइसब्रेक’ भनिएको थियो।