काठमाडौं - उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पत्रको भरमा कम्पनीहरुको शेयर किनबेच रोक्का गर्ने काम नगर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रक्रिया नपु¥याई गैरकानुनीरुपमा टेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवादसँग जोडिएका उद्योग (कम्पनी)हरुको शेयर किनबेच रोक्न नमिल्ने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट आधिकारिकरुपमा उद्योग मन्त्रालयमा पत्र आएपछि सो पत्रको आधारमा मात्रै यस्तो रोक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएका थिए ।

बिहीबार मन्त्री भण्डारीले कम्पनी रजिष्ट्रार प्रदीप अधिकारीलाई फोन गरेर प्राधिकरणले पत्र पठाएको भरमा कम्पनीहरुको शेयर किनबेच रोक्न नमिल्ने बताएका हुन् । जवाफमा अधिकारीले प्राधिकरणको पत्र दर्ता हुन आएकाले शेयर किनबेच रोक्का गर्ने हो कि भन्ने सोच बनाएको बताउँदै यससम्वन्धमा निर्णय नभईसकेको जवाफ दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री भण्डारीले अधिकारीले भने, ‘यसरी शेयर किनबेच रोक्न मिल्दैन । यो कानुनसम्मत छैन् । शेयर किनबेच रोक्का गर्ने भए पनि आधिकारिक निकायबाट पत्र आएर प्रक्रियासम्मतरुपमा गर्नुपर्छ । जुनसुकै संस्थाले पत्र पठाउँदैमा शेयर किनबेच रोक्ने र फकाउने गर्न थाल्यो भने त बेथिति हुन्छ।’

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्राधिकरणको पत्रको आधारमा उद्योगहरुको शेयर किनबेच रोकेर अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयमा गुनासो गरेका थिए । गुनासो बढेपछि आज मन्त्री भण्डारीले यस विषयमा चासो दिएका हुन् । साथै, मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुलको समस्याबारे छलफल भइरहेकोले यस विषयमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एकपक्षीयरुपमा काम गर्न नहुने अधिकारीलाई बताएका थिए ।

यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथाa ट्रंकलाइनको महशुल विवादसँग जोडिएका उद्योगका सञ्चालकहरुले लगानी गरेको उर्जा कम्पनीहरुको बिजुलीवापतको भुक्तानी रोकेपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।