काठमाडौं– यसै साता नेकपा एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी भिम रावललाई कारबाही र विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्य नरहने निर्णय गरेपछि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यापक आलोचना भयो। 

बाहिरी खेमाबाट व्यापक आलोचना हुँदाहुँदै एमालेका कतिपय नेता र कार्यकर्ताले पनि उनको बचाऊमा पनि बोलेका थिए। तर, फरक मत विचारबीच ओलीले सचिवालय बैठकमा कारबाहीको निर्णय नै गर्नुपर्ने मत राखेपछि भने एक प्रकारको आन्तरिक तरङ्ग पनि उतपन्न भएको छ।

ओली नेतृत्वमा उदय भएपछि एमालेभित्र बिग्रहको बाटो बलियो बनिरहेको थियो। नेकपा बन्नु र पछि पार्टी ब्युँतिएपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाललगायतका नेता अलग हुनु स्वभाविक घटनाक्रम थिएन। 

तैपनि राव लभने एमालेमा नै रहेका थिए। तर, यहि प्रश्न उठेपछि ओलीले रावलबारे गरेको टिप्पणी पनि चर्चामा आएको थियो। ‘०४८ सालदेखि खाएका खाई छन् के को भिम रावल’, ओलीले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए। 

उसो त फरक विचार भन्दा पनि ओलीको निर्णयको बिरोध नै गरेका कारण रावललगायत किनारामा राखिनुलाई अस्वभाविक नलिए पनि एमालेको आन्तरिक जीवनमा नेपथ्यमा अर्को समूह पनि खडा हुन लागेको चर्चा सतहमा आएको छ। 

पूर्वराष्ट्रपति समेत रहेकी विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत र ओलीको वरिपरि नै रहेका अन्य नेताहरुको सक्रियता त्यसको उदाहरण मान्न सकिने कतिपय उच्च स्रोतले दाबी गरेका छन्।

कुनै बेला ओलीको खास मानिने गोकुल बास्कोटा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायतका नेता र नेत्रीहरु भण्डारीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने मतमा देखिन्छन्। यसकारण ओलीको विकल्पमा भण्डारी नयाँ चुनौृती बन्न सक्ने लख काट्नेहरु पनि रहेका छन्। 

उच्च स्रोतले भन्यो,‘एमालेमा मदन भण्डारीका लिगेसीको विषय र अन्य नेता बाहिरिँदा ओलीको विकल्पमा उभिन सक्ने इतिहार विद्या भण्डारीमा मात्र रहेका कारण यस्तो अभ्यासको थालनी हुनु नयाँ होइन।’

यद्यपि अहिलेसम्म ओली आफैं नै एमालेको नेतृत्वमा कायम रहनेमा ढुक्क छन्। यस्तो चर्चाबीच उनले दुई ठूला तर्क समेत गरेका थिए। ‘दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको मानिस राजनीतिमा आउनुहुन्न’ र ‘अब बाचुञ्जेल नेतृत्वमा कसैले पनि ध्यान नदिए हुन्छ’ भन्ने ओलीका तर्क त्यसका उदाहरण हुन्।

अनि यसैलाई बलपुग्नेगरी एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘पार्टीमा ओलीको विकल्पको नेता नभएको र तेस्रो पटकको महाधिवेशनले पनि अध्यक्षमा अनुमोदन गर्ने’ भन्ने तर्क नयाँ साक्षीका रुपमा मानिन्छ।