नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन गरेर नजिता सार्वजनिक गरेको छ ।  सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले पनि एनओसीलाई नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियामा अघि नबढ्न भनेको थियो । तर ती सबैलाई आदेश र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो पटक अध्यक्ष निर्वाचित भएको घोषणासहित आइतबार एनओसीले नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठक बसेको जानकारी गराएको थियो ।  

अदालत र सरकार समेतलाई चुनौती दिँदै श्रेष्ठले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेपछि खेल क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ भने निवेदकले श्रेष्ठबाट न्यायालयको मानहानि भएको भन्दै फेरि अवहेलनासम्बन्धी अर्को निवेदन रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । 

यसअघि सर्वोच्चमा पुस ९ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको हुन गइरहेको निर्वाचन अवैधानिक भएकाले रोक्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । कमल बहादुर चित्रकारले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पुस ११ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचनको गतिविधि नगर्न भनेको थियो । 

तर, अदालतको आदेश र सोही आदेशअनुसार सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेपनि पुस १३ गते अनलाइन प्रक्रियामार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा कानुनविद्हरूले  सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने र नेपालभित्र कार्यरत रहेका संघ संस्थाहरूले आफू त्यसको परिधि बाहिर छु भन्न नमिल्ने कानुनविदहरुको तर्क  छ । उसो त अदालत र सरकार दुवैलाई चुनौती दिएपछि श्रेष्ठलाई सरकारले पनि कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । युवा तथा  खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले सार्वजनिक रूपमै उनीमाथि कारबाही हुने बताइसकेका छन् । 
के थियो सर्वोच्चको आदेशमा ?
एनओसीको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको फैसला र सरकारको वैधानिकता समेतलाई हेर्दै श्रेष्ठले विधान संशोधन गर्दै निर्वाचनका लागि सुरु गरेको प्रक्रिया कानुन सम्मत नभएको ठहर गरेको थियो । 

‘२०५४ सालमा स्थापित ओलम्पिक कमिटीले नै निरन्तरता पाउने अवस्था भएकाले आधिकारिक कमिटी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम स्थापित कमिटी नै ठहरिएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधान र सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा पछि ठहरे बमोजिम हुने नै भएकाले प्रस्तुत मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी जिवनराम श्रेष्ठबाट प्रेषित पत्रका आधारमा १३ गते हुने भनिएको एनओसीको निर्वाचन लगायतका गतिविधि नगर्नु र यथास्थितिमा राख्नु ।’ 

यस्तै सर्वोच्चले गृहमन्त्रीस्तरको २०६५ सालको निर्णयका आधारमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी स्थापना भएकाले नेपालको कानुन र अदालतको निर्णय मान्न बाध्य हुने तर्फ संकेत गरेको छ ।  

अदालतको आदेश अटेर गर्ने श्रेष्ठमाथि हुनसक्छ १ वर्ष कैद 

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सिधै चुनौती दिएको देखिएको र यो अवहेलनामा कारबाही हुनसक्ने अवस्था भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए । ‘अदालतले सबै प्रमाण हेरे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हुन्छ । अर्को बहसमा खारेजका लागि दाबी पेस गर्न सकिन्छ तर त्यसो नगरी सिधै अवज्ञा गरेर जाने हो भने त्यो अदालतको अवहेलना नै हो,’ केसीले भने, ‘यदि अदालतले दिएको आदेश पालना नै नगर्ने हो भने त्यो अराजकता हो । अराजकता देखाउनेमाथि अवहेलनामा कारबाही हुनसक्छ । ’ 

उनका अनुसार अवहेलना ठहरिए श्रेष्ठमाथि एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुनसक्छ । दुवै सजाय गर्ने कि एउटै मात्र गर्ने भन्ने चाहिँ अदालतको आदेशमा निर्भर रहने पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए । 

अवहेलना कारबाहीका लागि अदालतले न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर गर्ने गरेको छ। उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा र फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ। 

पद हत्याउन जीवनरामको चलाखी, सरकारको आँखा छलेर अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी
पद हत्याउन जीवनरामको चलाखी, सरकारको आँखा छलेर अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी
ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?
ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?
‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ’, ऐनको उपदफा ४ मा उल्लेख छ।   यसका लागि अव अर्को पेसी वा अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता हुनुपर्ने छ। सर्वोच्च आफैले अर्को सुनुवाइमा हुने बहसलाई आधार बनाउन पनि सक्छ भने अलग्गै निवेदन पनि दर्ता भएर सुनुवाइ हुँदै सजाय पनि गर्न सक्ने छ।  

यसमा श्रेष्ठले सजाय ठहर भएपछि वा सुनुवाइका क्रममा अदालतसँग क्षमा माग्न भने सक्नेछन्। क्षमा मागेमा अदालतले उनलाई माफी दिने वा कम सजाय गर्न सक्छ । यसअघि माफी मागेका आधारमा सजाय माफी गरेका नजिरहरू छन्  । तर त्यसका लागि अदालत सन्तुष्ट  हुनुपर्ने र अनिमात्र कारबाही तामेलीमा राख्ने यस अघिको परम्परा छ। माफी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १७ उपदफा (५) मा छ।

पटक–पटक अदालतको आदेशको अवज्ञा 

सर्वोच्च अदालतको पुस ११ गतेको आदेशअघि उच्च अदालत पाटनले पनि एनओसीको विशेष साधारण सभा र निर्वाचन तत्काल नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

अर्कोतिर, नेपाली खेलकुदको नियमनकारी निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि ओलम्पिक कमिटीलाई न्यायालयको आदेशको अवज्ञा गर्दै निर्वाचनको कार्यक्रम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गराउन गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा ललितपुरको सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालयमा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । त्यसैले, अदालतको आदेश तथा मन्त्रालय र राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै जीवनराम नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले पुस १३ गते अनलाइनमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो ।

जसअनुसार अदालत र सरकारलाई छल्दै पुस ८ गते उम्मेदवारी दर्ता पनि अनलाइनमार्फत नै गरिएको थियो । त्यसअघि, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न पुस ७ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अदालतको आदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को निर्देशन विपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन हुन लागेको भन्दै निर्वाचन रोक्न आग्रहसहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । 

पुस ७ गते नै अदालतको आदेश र आफ्नो निर्देशन विपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटीले निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै उक्त निर्वाचन रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरी दिन राखेपले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग लिखित आग्रह गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको थियो ।  

उच्च अदालत पाटनको आदेश र राखेपको निर्देशन विपरीत ओलम्पिक कमिटीले पुस १३ गते सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेपछि एनओसी विवादले नयाँ मोड लिएको थियो । ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतको आदेश विपरीत गत मंसिर १८ गते काठमाडौँमा विशेष साधारण सभा गरी एनओसीको विधान संशोधन गरेका थिए । 

जीवनरामले निर्वाचनको सँघारमा एनओसीको विधान संशोधन गरेर आफू तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेका हुन् । विशेष साधारणसभाद्वारा संशोधन गरिनुअघि एनओसीको विधानले अध्यक्ष, महासचिव लगायत कार्यसमितिका कुनै पनि सदस्यलाई लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन अनुमति दिएको थिएन । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष साधारणसभामार्फत सोही प्रावधान संशोधन गरेर चार कार्यकाल पुर्‍याएका हुन् । श्रेष्ठ दुई कार्यकाल एनओसीको अध्यक्ष भइसकेका थिए ।  एक वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिएको थियो । तर, केही समयअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुदलाई आधार बनाएर तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै उनले आफ्नो पदावधि एक वर्ष थप गरेका थिए । 

त्यो अवधि पनि समाप्त भएपछि एनओसीका वर्तमान पदाधिकारीहरूसँग नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प थिएन ।  त्यसैले अध्यक्ष श्रेष्ठले बहुमतको आडमा ओलम्पिक कमिटीको विधान नै संशोधन गरेको आरोप लगाइँदै आएको छ । 

विधान संशोधनका लागि उनले मंसिर १८ गते विशेष साधारण सभा बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि नै विशेष साधारणसभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो । 

उच्च अदालत पाटनमा नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ र नेपाल घोडचढी संघका पदाधिकारीहरूले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा आफूहरूलाई सदस्यता दिने विषयको टुंगो नलगाई एनओसीको कुनै पनि साधारण सभा वा काम–कारबाही अगाडि नबढाउन आदेशको माग गरिएको थियो । 

सोही रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले पनि ‘प्रस्तावित विधान संशोधनको एजेन्डा उपर प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु÷ नगराउनु । यथास्थितिमा राख्नु’ भनी एनओसीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि ओलम्पिक कमिटीलाई विशेष साधारण सभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनओसी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता रहेको संस्था पनि हो । 

यति हुँदा पनि एनओसीले आफ्नो विशेष साधारण सभा स्थगित गरेन । बरु, विशेष साधारणसभामार्फत आफ्नो विधान नै संशोधन ग¥यो । विशेष साधारणसभाले एनओसी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेको थियो । 

विशेष साधारणसभाले अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल अवधि थपसहित अन्य बुँदामा पनि संशोधन गरेको थियो । संशोधित विधान अनुसार, नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिवले लगातार चार पटकसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

विशेष साधारणसभाले कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न आवश्यक उमेरको हदसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले एनओसीको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैने । त्यो प्रावधानलाई संशोधन गरी एनओसी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उमेरको हद बढाएर ७५ वर्ष पुर्‍याइएको छ । 

अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै विशेष साधारण सभा गरेर विधान संशोधन गरेपछि रिट दायर गर्ने खेल संघका पदाधिकारीहरूले अदालतको मानहानि भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अर्को मुद्दा पनि दायर गरेका थिए ।

अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएलगत्तै उच्च अदालत पाटनले एनओसीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको थियो । उच्च अदालतले सात दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन एनओसीका पदाधिकारीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । 

यस्तोसम्म हुन्छ नेपाली खेलकुदमा ! ओलम्पिक कमिटी विवाद नयाँ मोडमा
यस्तोसम्म हुन्छ नेपाली खेलकुदमा ! ओलम्पिक कमिटी विवाद नयाँ मोडमा
यसका अतिरिक्त, एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठको गतिविधिबाट रुष्ट बनेका खेलकुद संघका पदाधिकारीहरूले एनओसी पदाधिकारीहरूको पछिल्ला गतिविधिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) को ‘इथिक्स कमिटी’ मा समेत उजुरी गरेका थिए । त्यसपछि आईओसीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्र पठाउँदै अदालती विवादको निरूपण नभएसम्म विशेष साधारणसभाबाट पारित विधान अनुमोदन हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो । 

स्विट्जरल्यान्डस्थित आईओसीको मुख्यालयबाट एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘चलिरहेका अदालती मुद्दाहरूको बारेमा स्पष्टता नभएसम्म हामी ३ र ४ डिसेम्बरमा सम्पन्न साधारणसभाका सम्बन्धमा तपाईँलाई जवाफ दिन सक्ने स्थितिमा हुने छैनौँ ।’  

यति हुँदा पनि जीवनराम नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी निर्वाचन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने अभियानमा लागेपछि कमलबहादुर चित्रकारले पुस ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुस ११ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि अवहेलना हुने गरी गतिविधि भएको हो ।

यता श्रेष्ठ भने अदालतको विषयमा मौन देखिन्छन् । बरु श्रेष्ठ निर्वाचित भएको घोषणापछि बसेको पहिलो बैठकले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तर्फबाट कुनै पनि अड्डा अदालतमा कानुनी काम कारबाही गर्न उपाध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।