काठमाडौ - अदालतमा बिचारधिन अवस्थामा रहेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई कारागार पठाउन सरकारी वकिलले माग गरेका छन्।
जिल्ला अदालत कास्कीमा मंगलबार भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले सबै अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन माग गरेका हुन्।
लामिछानेसहित ७ जनाविरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस ७ गते जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बयान सकिएपछि मंगलबार थुनछेक बहस सुरू भएको थियो।
थुनछेक बहसमा बोल्दै सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले अनुसन्धानका क्रममा देखिएका तथ्य इजलासमा राखेकी थिइन्। मुलुकी फौजदारी संहिताले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रतिवादीहरूलाई पूर्पक्षका लागि कारागार पठाउनुपर्ने उनले जिकिर गरिन्।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अभियुक्तलाई अनुसूची १ र २ अनुसार कसुरमा प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न सक्ने प्रावधान छ,’ उनले इजलासमा भनिन्, ‘प्रारम्भिक रूपमा दोषी देखिएको खण्डमा प्रावधान अनुरूप नै पूर्पक्ष हुनुपर्छ।’
इजलासमा उपस्थित अधिवक्ता युवराज पराजुलीका अनुसार सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पौडेलले २०८० असोज १८ गते सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका विषयमा दायर गरिएको अभियोग पत्रमा थप अभियोग र पूरक अभियोग ल्याउन सक्ने भनिएकाले सहकारी पीडितले दिएको पूरक जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरेर थप अभियोग र पूरक अभियोग पत्र अदालतमा पेस गरिएको उनले बताइन्।
सहकारी संचालक एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राईले विभिन्न कम्पनी दर्ता गरेर उक्त कम्पनीहरूका संचालकहरू मिलेर संगठित रूपमा सहकारीको बचत रकम हिनामिना भएको पनि उनले बताइन्।
‘सहकारीको पैसा गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हर्ब्स प्रालि लगायतमा पैसा लगिएको छ, त्यो पैसा प्रतिवादीहरू छविलाल जोशी, रवि लामिछाने, जिबी राई, कुमार रम्तले, रामबहादुर खनाल लगायत कम्पनीका संचालकहरूले संगठित रूपमा हिनामिना गरेका छन्। यसरी लगिएको रकमलाई शुद्धीकरण बनाउन लेयरिङ गर्दै लगेको देखिएकाले निजहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न हुन आग्रह गर्दछु,’ उनले बहसमा भनिन्।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामप्रसाद खनाल, मिना गुरूङ, आरती गुरूङ र कृष्णबहादुर गुरूङ मुद्दाका प्रतिवादीमा छन्। उनीहरूको बयान सकिएलगत्तै मंगलबार थुनछेक बहस सुरू भएको थियो।
थुनछेक बहसको सुरूआत सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेलले गरेकी थिइन्। अर्का सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले बोल्दाबोल्दै समय सकिएको अधिवक्ता पराजुलीले बताए।
उनका अनुसार कार्यालय समय सकिएपछि न्यायाधीश नीतिज राईले समय सकिएकाले भोलि फेरि निरन्तरता दिने गरी बहस स्थगित गरेका थिए।
सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नाय महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतम, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गोविन्दराज गौली, जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू विपिनराज तिवारी, शर्मा र पौडेलले बहस गर्नेछन्।
प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, डा. नारायण घिमिरे, रोहत बाँस्तोला, हरि सुवेदी लगायतले बहस गर्नेछन्।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा १९ जना सहकारी संचालकविरूद्ध २०८० असोज १९ गते नै मुद्दा दायर भएर अदालतमा विचाराधीन छ।
उनीहरूविरूद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस ५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको पनि थप अभियोग दर्ता गरेको थियो।
सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी राई), उनका दाजु भूपेन्द्र राई, वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढा, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, सचिव धीरजकुमार दास, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सदस्यहरू हेमन्त अधिकारी, कविता तामाङ र प्रमोद भट्टराईविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
पूर्वसचिव अनुज नकर्मी र सुरज श्रेष्ठ, सञ्चालक सदस्यहरू शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल र आइस्मा गुरुङ, लेखा समितिका संयोजक सागर केसी, सदस्य दिनेश रोका र ललिता तामाङ, लेखा अधिकृत सृष्टि मानन्धर, कर्जा अधिकृत बुद्धि गुरूङविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा मुछिएका सहकारी संचालक लगायत व्यक्तिविरूद्ध सुरूमा दर्ता गरिएको मूल अभियोग, थप अभियोग र रवि लामिछानेसहित जोडिएको पूरक अभियोग गरी ८ वटा कम्पनीसहित ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूसँग १ अर्ब ५१ करोड बढी रकम बिगो माग गरिएको छ।
जसमा रवि लामिछानेसँग सहकारी ठगी अभियोगमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैया बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।
