काठमाडौं-  लोकसेवा आयोगले स्थानिय पालिका र प्रदेशको अधिकार पनि केन्द्रमै राख्न चाहेको बताएको छ । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारको प्रदेश सचिव संघ मातहत नै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘नेपालको प्रतिनिधि प्रदेशले गर्दैन, नेपाल सरकारले गर्छ । यसकारण नेपाल सरकारलाई बलियो बनाउन यो हुन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने ।

रेग्मीले अगाडि भनेका छन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघीय सेवाकै हुनुपर्छ । यसरी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो राय छ ।’