काठमाडौ - नेपालको वित्तीय प्रणालीमा अवाञ्छित कर्जाको समस्या गहिरिँदै गएको छ।

बैंकहरूले प्रवाह गरेका कर्जाको किस्ता र ब्याज ९० दिनभन्दा बढी समयसम्म तिर्न नसकेको अवस्थालाई अवाञ्छित कर्जा (Non-Performing Loan - NPL) भनिन्छ। साथै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार अवाञ्छित कर्जालाई पास कर्जा श्रेणीमा पुनः वर्गीकरण गर्नुअघि ६ महिना वाच-लिस्ट श्रेणीमा राखिनेछ।

यसले बैंकहरूलाई कर्जाको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न थप समय प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वका लागि NPL अनुपात एक महत्त्वपूर्ण सूचक हो। सामान्य अवस्थामा बैंकहरूले NPL अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कममा राख्न प्रयास गर्छन्, तर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्थामा यो समस्या गम्भीर रूपमा लिइन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको NPL अनुपात ३.०२ प्रतिशत थियो भने २०८०/८१ मा यो बढेर ३.९८ प्रतिशत पुगेको छ।

यो वृद्धिको प्रमुख कारणहरूमा कमजोर आन्तरिक माग, आर्थिक मन्दी, र कर्जालिनेकर्ताहरूको भुक्तानी क्षमतामा आएको कमी रहेका छन्।

अवाञ्छित कर्जाको समस्या विभिन्न कारकहरूले प्रभावित हुन्छ। बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा लापरवाही गरेको, उच्च जोखिम भएका क्षेत्र र व्यक्तिहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराएको, र पुनर्प्राप्तिमा प्रभावकारी उपायहरू नअपनाएको अवस्थामा यस्तो समस्या थप गहिरिन्छ।

साथै, आर्थिक मन्दी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, र व्यापारिक क्षेत्रमा आएको संकटले पनि कर्जालिनेकर्ताहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ।

यो समस्याले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पुऱ्याएको छ। उच्च NPL अनुपातले बैंकहरूको तरलता संकट निम्त्याउँछ, जसले गर्दा उनीहरूको ब्याज आय घट्छ र नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न असमर्थ बनाउँछ। यसले नाफामा गिरावट ल्याउँदै बैंकहरूको लाभांश वितरण क्षमतामा समेत कमी ल्याउँछ, जसले लगानीकर्ताको मनोबल र विश्वासमा प्रत्यक्ष असर पुऱ्याउँछ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउन घरेलु आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याउन जरुरी छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने, बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा सुधार गर्ने, र नियामक निकायबीच सहकार्य बढाउन आवश्यक छ। वित्तीय साक्षरतामा सुधार गरी कर्जालिनेकर्ताहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।

समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। बैंकहरूले आफ्ना आन्तरिक संरचना सुधार गर्दै कर्जा व्यवस्थापन प्रक्रिया चुस्त बनाउनु पर्छ। साथसाथै, आर्थिक मन्दी र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सरकारको स्पष्ट नीति र कार्ययोजनाको आवश्यकता छ। अवाञ्छित कर्जाको समस्या समाधान गर्न सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छ, किनकि यो समस्या केवल बैंकहरूको मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्व र विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ।

अवाञ्छित कर्जाको व्यवस्थापनमा बैंकहरूले पुनर्संरचना प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्छ। समस्याग्रस्त कर्जाहरूलाई पुनः तिर्न मिल्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुका साथै, धितो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै कानुनी प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउन आवश्यक छ।

यस समस्यालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, किनकि यदि तत्काल सुधारात्मक कदम चालिएन भने, यसले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुऱ्याउन सक्छ। यसका लागि बैंक, सरकार, र नियामक निकायले साझा उद्देश्यका साथ कार्य गर्नुपर्छ।