काठमाडौं– सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीमा थुनछेक बहसका क्रममा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका वकिलले अदालतमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवर र सदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलेको भिडिओ पेस गरे। 

भिडिओ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री र आईजीले नै रवि लामिछाने दोषी नभएको भनिएको दलीललाई बलियो प्रमाण भनी दाबी गरे। यसो दाबी गर्नेमा रवि सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वकिल यज्ञमणि न्यौपाने पनि थिए। 

तर बलियो भनिएको प्रमाणमा कुनै दम नभएको नजीर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नै स्पष्ट हुन्छ। किनभने पहिलो पटक पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा ‘गिल्टी’ प्रमाणित भइसकेका व्यक्ति हुन्। जबकि उनले पदको दुरुपयोग गरी तत्कालिन अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसरको दुरुपयोग गरेका थिए।

नागरिकताको विवाद सुरु हुँदै गर्दा तत्कालिन अवस्थामा गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले त्यसलाई रोक्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएको थियो। परिसरले नागरिकतबारे मुद्दा चलाउन नपर्ने राय दिएको थियो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त पत्र नै लेखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट खारेजीका लागि आदेशजस्तो भाषा प्रयोग गरेको थियो।

त्यसबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा छानबिन भइरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गत ०७९ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको लिखित जवाफमा लामिछानेको नागरिकताका विषयमा छानबिन भइरहेको उल्लेख छ।

लामिछानेको नागरिकता विवादमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई समेत विपक्षी बनाइएपछि अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भनी सोधेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत पुस १२ गते प्रशासन काठमाडौँलाई लेख्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो। 

त्यसको जवाफमा प्रशासनले रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा छानबिन भइरहेको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएको हो। लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले छानबिन गरिरहेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) घनश्याम अधिकारीबाट प्रस्तुत लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चमा बुझाइएको लिखित जवाफमा नागरिकता विवादका विषयमा छानबिन भइरहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गरिएको छ। 

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यी रिट निवेदक युवराज पौडेलले गृह सचिव ज्यूलाई सम्बोधन गरी गृह मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा दिएको पाना २ को उजुरी निवेदन तथा उक्त उजुरी साथ संलग्न कागजात समेत समावेश गरी उक्त उजुरी सम्बन्धमा के कसो भएको हो? प्रचलित कानुन अनुसार त्यहाँ कार्यालयबाटै जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गरी जो जे बुझ्नु पर्ने हो बुझी पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आवश्यक कारबाही गर्नु हुन भनि गृह मन्त्रालय नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन शाखा सिंहदरबारको च.न. २२४ मिति २०७९।०८।१२ को पत्र प्राप्त भएकोले सोही मितिमा यस कार्यालयको च.न. १०७५ को पत्रबाट उक्त उजुरी र उजुरी साथ संलग्न कागजात समेत गृह मन्त्रालयको प्राप्त ब्यहोरा अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा नियमानुसार कार्यार्थ पठाएको र यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारण समेत खुलाउन नसकेको साथै यस कार्यालयबाट यि रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन हुने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागि छ।’

प्रशासनले रिट निवेदक युवराज पौडेलको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन हुने गरी कुनै कार्य नगरिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका कारण उनले तालुक राख्ने कार्यालयमा दुरुपयोग गरेका थिए। 

जसरी राज्य व्यवस्था समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका तत्कालिन प्रमुख एसपी मोहन थापा र आईजी बसन्तबहादुर कुँवरलाई तालुक मन्त्रालयको प्रमुखका हैसियतमा गलत बयान दिन दबाब दिए। 

सोही भिडिओ अदालतमा देखाएर रविका वकिल छुटाउन चहान्छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलाको नजीरमा टेक्ने हो भने रविका वकिलले पेश गरेको दलीललमा कुनै ‘दम’ देखिँदैन।

लामिछाने ५ वटा सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियुक्त हुन्। उनलाई काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।