काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रयासमा आफू लागेको बताएकी छिन् ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) आयोजनामा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न आफू क्रियाशील रहेको बताएकी हुन् । उनले भनिन्, “हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले शैक्षिक संस्थामा बन्द, हडताल गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।अन्य राजनीतिक दलबाट पनि यस्तै प्रतिबद्धता आएपछि शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउन सकिन्छ ।”
शिक्षा क्षेत्रका सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने र संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य गर्न आफू लागेको बताउँदै उनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई० सञ्चालन प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा आफू रहेको जानकारी दिइन् । “अब कक्षा १० र १२ को परीक्षा एउटै निकायले लिने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनाउने र कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ’, उनले थपिन ।
यसैगरी विद्यालयको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन र गुणस्तरीयता कायम गर्न पनि सरकारले काम गरिरहेको बताइन् । यसका लागि २०८३ सालसम्मको कार्य योजना बनाइएको जानकारी पनि मन्त्री भट्टराईले दिइन् । निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनको सुरुवात आगामी बजेटदेखि रजिस्ट्रेसन, विलम्ब शुल्क र प्रमाणपत्रमा लिइने शुल्कको खारेजीबाट गर्न लागिएको पनि उनले बताइन् ।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका ५९ क्याम्पस र नौ सय वटा शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थालाई नियमन गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन्। चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबिबिएसमा राप्ती, पोखरा र मधेश प्रदेशमा एक सय ५० जनाको कोटा थपिएको, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न सरकार लागेको तथा निजामती कर्मचारी सरह शिक्षकलाई पनि औषधि उपचारमा छुट दिने तयारी गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा विद्यालयमा सङ्क्रामक रोग र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी पाठ्यसामग्री अनिवार्य गरिएको छ । विद्यार्थी घरमा अभिभावकको निर्देशमा गरेका कामको पनि सिकाइको उपलब्धिकै रूपमा मुल्याकंन गरिने छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, विधि विज्ञान प्रयोगशाला र बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरिम, अब्जर्भेटरी तथा विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिको क्षमता वृद्धि गर्दै उच्च प्रतिफल हासिल गर्न सक्ने बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
