काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्र हुने बताएपछि दुई वटा राजनीतिक संशय पैदा भएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गर्दै ७ बुँदे सहमति गरी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओली सरकारको एउटा महत्वपूर्ण बुँदा थियो– संविधान संशोधन।

तर ओलीको ०८७ को कुराले प्रचण्डले आँकलनसहित गरेको टिप्पणी पहिलो संशय हो। सत्ता हत्याउनका लागि मात्र ओली र देउवा मिलेको भन्ने टिप्पणी यसमा अर्थपूर्ण हुन आउँछ। 

प्रचण्डले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म भएका सम्मेलन र सभादेखि अन्तरवार्तासम्म कांग्रेस–एमाले गठबन्धले संविधान संशोधन नगर्ने बरु यो केबल सत्ता हत्याउन मात्र बनेको गठजोड भनिरहेका छन्।

ओलीको तर्कले प्रचण्डको यो टिप्पणीलाई बल पुराउने काम गर्दछ। किनभने कांग्रेससँगको ७ बुँदे सहमतिको एउटा बुँदा संविधान संशोधन छ जसलाई महत्वपूर्ण र गठबन्धनको कसी समेत मानिन्छ। 

यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालको पनि टिप्पणी सतहमा आएको छ। 

रिजालले २०८७ मात्रै संविधान संशोधन गर्छौ भन्नु गठबन्धनको औचित्य समाप्त हुनु सरह भएको बताएका छन्। कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति नै संविधान संशोधनको लागि भएको भन्दै रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइले सत्ता गठबन्धनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको बताएका हुन्। 

गठबन्धन अन्ततः संविधान संशोधनको लागि निर्माण भएको बताएका रिजाल भन्छन्,‘संविधान संशोधन नगर्ने हो भने उत्तरदायी राजनीति नहुने भयो।

कांग्रेस र एमालेले सत्ता चलाउन संख्या पुगेन भनेर सरकार बनाएका होइनन्। कसैलाई दण्डित गर्न पनि यो सरकार बनेको होइन। कसैलाई रोक्न र छेक्न पनि बनेको होइन। सात बुँदे सहमति पढ्दा बुझिने कुरा यही हो।’

दोस्रो संशयचाहिँ यो गठबन्धनभित्र खटपट बढीसकेको छ भने सरकार लामो समय जान नसक्ने संकेत पनि ठानिएको छ।

यसका पनि विभिन्न कारणहरुमाथि विश्लेषण हुन थालेका छन्। चीनमा पुगेर बीआरआई सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय पक्षले सरकार गठब भएको ६ महिना बित्दा पनि औपचारिक भ्रमणमा बोलाएको छैन। 

यसको अर्थ, यो गठबन्धनसँग भारत रुष्ट छ भन्ने हो। यसको अर्को संकेतचाहिँ परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा नयाँ दिल्लीमा हुँदा भारतीय पक्षले खासै चासो नदिएको र उच्च तहका राजनीतिक भेट नहुनु पनि हो। 

अघिल्लो पटक भारत जाँदा प्रधानमन्त्री सरहको मान्यता दिएको भारतीय संस्थापनले बीआरआई सम्झौता भइसकेपछि नयाँ दिल्ली पुगेक राणालाई बेवास्ता गरिदियो। यद्यपि उनले यसलाई राजनीतिक भ्रमण नभई एउटा सामान्य कार्यक्रममा सहभागीता मात्र रहेको बताएकी थिइन्। 

यद्यपि उनलाई भेट गरेका भाजपाका महासचिव समेत रहेका राम माधवलाई पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेको भन्ने चर्चा चलेको थियो। यसको अर्थ भारतीय पक्ष अहिलेको गठबन्धनसँग बीआरआई सम्झौतापछि खुसी छैन र यसको आयु लामो हुन नसक्ने भन्ने पनि बुझाई छ। 

तर प्रतिनिधि सभाको अन्तिम विकल्पका रुपमा बनेको यो गठबन्धन ०८४ को निर्वाचनसम्म जाने ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका दाबी छन्। ओलीले ०८३ को असारमा देउवालाई सत्ता सुम्पिने बताउँदै आएका छन्।