लमजुङ मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–२ घनपोखरास्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको ५८औँ वार्षिक साधरणसभा तथा अभिभावक दिवस कार्यत्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले संसद्को माध्यमबाट जाँदा एक÷डेढ वर्ष लाग्ने र ‘फास्ट ट्र्याक’बाट जाँदा पनि एक वर्ष लाग्ने भएकाले अहिले तत्काल जनतालाई कसरी सुख सुविधा दिने भनेर जनताको विकास, सुशासन, पुँजी बढाएर अर्थतन्त्र सुधार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र यस्ता कानुनहरु नफेरी नहुने तथा संशोधन नगरी नहुने भएकाले सरकार अध्यादेशको माध्यमबाट अघि बढेको स्पष्ट पारे ।
“मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यतिबेला सुशासनसँग जोडिएका १३ कानुन, अर्थमन्त्रालय तथा अर्थसँग जोडिएका १४ कानुन, वन र शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका तीन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन हुन लागेका छन्”, उनले भने, “यो अध्यादेश जारी गरेर अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या हटाउन, प्रशासनको क्षेत्र, सुशासन क्षेत्रमा भएको सबै समस्या समाधान हुने तथा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ ।”
मन्त्री गुरुङले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कुनै कारणले दुवै निलम्बन वा पद खारेज भएको खण्डमा कार्यपालिकाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छानेर काम गर्न सक्ने अध्यादेश आउन लागेको बताए ।
अर्को निर्वाचन नभएसम्म छानेकाले नै काम गर्ने उनको भनाइ थियो । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री गुरुङले विद्यालयमा दरबन्दी बनाउँदा हरेक विद्यालयमा एउटा खेलकुद शिक्षक, कम्प्युटर शिक्षा पढाउने शिक्षक र प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा पनि बसको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित बनाए सरकारले लगानी गरेको खर्च उठ्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
