काठमाडौं– बैंकहरूमा नयाँ खाता खोल्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा गएको छ। मंगलबारदेखि नै यो विषय कार्यान्वयनमा गएपछि परिचयपत्र नबनाएका व्यक्तिलाई बैंक र बित्तिय संस्थाले स्वघोषणा फारम भराएर खाता खोलिदिन थालेको विवरण प्राप्त भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलवारदेखि खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर यकिन गरेर त्यसका आधारमा खाता खोल्न निर्देशन दिएको थियो। 

केन्द्रीय बैंकको निर्णय कार्यान्वयनसँगै त्यस्तो परिचयपत्र नभएकालाई बैकल्पिक व्यवस्था तयार गरी खाता खोलिदिन थालेको बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्।

गत जेठमा सरकारले निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विभिन्न २८ जिल्लामा उक्त निर्णय साउन १ गतेदेखि लागु गर्नेगरी सरकारले गत असार १० गते राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित गरेको थियो।

व्यापक आलोचना खेपेको उक्त सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि अदालतले गत भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश दिँदै तत्कालका लागि त्यसलाई लागु गर्न बन्देज लगाइदिएको थियो।

अदालतले रिट निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सरकारले पनि हाललाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको थियो। तर त्यसले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै सरकार भ्याकेटमा गएको थियो।  

गत कात्तिकमा सरकार भ्याकेटमा गएपछि सुरुमा नियमित इजलासमा बहस भएकोमा न्यायाधीशहरूले उक्त मामिलामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता औँल्याउँदै पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए।

गत पुस २५ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासमा बहस सकिएर पुस २९ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो।

तर उक्त दिनबाट पनि निर्णय सुनाउने मिति यही माघ ६ गतेलाई सरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेललाई उदृत गर्दै बीबीसी नेपाली न्यूजले जनाएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित चार वटा मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो।

तर गत असार १० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई नै आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकका निम्ति गत पुस २५ गते एउटा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अहिले नै वित्तीय संस्थाका सबै खातावालका लगि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छैन। माघ १ गतेपछि नयाँ खाता खोल्ने जोसुकैका निम्ति राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बैंकतथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।’

गत असार १० गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनामा माघ १ गतेदेखि नेपालभरि “बैंकिङ तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी“ काम गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा पुराना खातावालले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। यद्यपि त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘केवाईसी’ विवरण भर्दा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई पनि आधार मान्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

‘ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्ने छ’, त्यसमा भनिएको छ।

तर उच्च पदमा रहेका राजनीतिज्ञ, पदाधिकारीहरू तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूका लागि भने अब केवाईसी भर्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।

त्यसका लागि विसं २०८१ माघ १ गतेसम्मको समय दिइएको भए पनि उक्त कार्य बल्ल सुरु भएको बीबीसीले कुराकानी गरेका विभिन्न बैंकहरूका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

निर्देशिकामा भने यस्तो व्यवस्था छ, ‘२०८१ माघ १ सम्ममा संस्थाले सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिको खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित मामिलामा सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउन बाँकी रहेकै बेला सरकारले भने अध्यादेशमार्फत् त्यसबारे पनि नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

सरकारको सिफारिसमा गत आइतवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका अध्यादेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित विषय पनि रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेका अध्यादेशहरूमा रहेका मुख्य विषयको सूचीमा देखिएको हो।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरुपयोग रोक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ’, अध्यादेशमा भनिएको छ।