काठमाडौँ- करारका कर्मचारी हटाउन पोखरा महानगरपालिकालाई बाटो खुलेको छ ।
उच्च अदालत पोखराको बिहीबारको आदेशपछि पोखरा महानगरलाई यसअघिको निर्णयअनुसार करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउन बाटो खुलेको हो ।
गत २८ मंसिरमा सम्पन्न विशेष नगर सभाले पुस मसान्तपछि करारका कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि विकल्पबिना कर्मचारी हटाउन खोजिएको भन्दै एमाले कास्कीका सचिव लेखबहादुर तामाङ ९दर्शन लामा० लगायतले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटउपर २८ पुसमा मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले विशेष नगर सभाले गरेको निर्णयसहित २१ पुसमा गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदै बिहीबार छलफलका लागि पेशी तोकेको थियो ।
बिहीबार न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले २१ २८ पुसको अल्पकालीन आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश दिएको हो ।
