-1723011234.jpg)
काठमाडौं- ठूलो संख्यामा नेपाली सभा, सम्मेलन तथा तालिम र ‘अफिसियल’ भ्रमणका नाममा विदेश सयर गर्ने लहर चलेको छ । यसरी विदेश जानेमा ठूलो संख्या सरकारी कर्मचारी हुने गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार, एक वर्षको अवधिमा ‘अफिसियल भिजिट’का नाममा १३ हजार २९३ व्यक्ति विदेश सयरमा निस्किएका छन् । यो संख्या सन् २०२४ को हो ।
सरकारी कार्यालय र संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीहरू विदेश जाँदाको रेकर्ड ‘अफिसियल भिजिट’अन्तर्गत राख्ने गरिन्छ । अध्यागमन विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, “सरकारी सबै कर्मचारीले अफिसियल पासपोर्ट (निलो पासपोर्ट) पाउँदैनन् । निलो पासपोर्ट प्रयोग गर्ने र गर्न नपाउने सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विदेश भ्रमणको रेकर्ड ‘अफिसियल भिजिट’ शीर्षकमा राखिन्छ ।”
विभागको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२४ मा अफिसियल भिजिटमा विदेशमा जानेमा पुरुषको संख्या १० हजार १०१ छ । उक्त वर्ष तीन हजार १९१ जना महिला विदेश भ्रमणमा गएका थिए ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा वर्ष २०२४ मा ‘अफिसियल भिजिट’मा विदेश जानेको संख्या केही घटेको छ । सन् २०२३ को तुलनामाा २०२४ मा दुई हजार ८१८ जना कम ‘अफिसियल भिजिट’मा विदेश गएको देखिन्छ
अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा ‘अफिसियल भिजिट’ अन्तर्गत १६ हजार १११ जनाले विदेश भ्रमण गरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त वर्ष १२ हजार २७९ पुरुष र तीन हजार ८३० जना महिला ‘अफिसियल भिजिट’ भन्दै विदेश भ्रमणमा निस्केका थिए ।
“जुन सरकारी कर्मचारी सभा, सम्मेलन तथा तालिमका लागि विदेश जान्छन् उनीहरूलाई ‘अफिसियल भिजिट’ अन्तर्गत राखिँदैन । राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सहभागी हुन जाने सेना तथा प्रहरी यसअन्तर्गत पर्दैनन्,” विभाग स्रोतले स्पष्ट पार्यो ।
विभागको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२४ मा २४ हजार २६२ जना नेपाली सभा, सम्मेलन तथा तालिममा सहभागी हुन विदेश गएको देखिन्छ । त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा सरकारी कर्मचारीको रहने दाबी स्रोतको छ ।
सन् २०२४ मा सभा, सम्मेलन तथा तालिममा भाग लिन विदेश जानेमा १७ हजार १६६ जना पुरुष र ७ हजार ८९ जना महिला छन् ।
अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा २४ हजार २६३ जना नेपाली सभा, सम्मेलन तथा तालिममा सहभागी हुने उद्देश्यले विदेश गएका थिए । जसमा १७ हजार ३८४ जना पुरुष र ६ हजार ८७३ जना महिला थिए ।
वर्ष २०२४ मा पाँच हजार ८४७ जना सेना तथा प्रहरी संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको शान्ति मिसनमा गएको देखिन्छ । यसरी जानेमा पुरुष पाँच हजार ५७ र महिला ७९० जना थिए ।
सन् २०२३ मा पुरुष पाँच हजार २६३ र महिला ७९५ जना गरी कुल ६ हजार ५८ जना सेना तथा प्रहरी संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सहभागी हुन गएका थिए ।
‘अफिसियल भिजिट’ र ‘सभा, सम्मेलन तथा तालिम’ का उदेश्यले विदेश जानेमा सबैभन्दा ठूलो संख्या सरकारी कर्मचारीको हुने गरेको छ । अति विशिष्ट व्यक्ति तथा सरकारी कर्मचारीले गर्ने विदेश भ्रमणमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । यस्ता भ्रमणका लागि राज्यकोषबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ यस्तो भ्रमण शीर्षकमा दुई अर्ब ९२ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीका स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा तोकिएको बजेटभन्दा ७० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार, उक्त वर्ष प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो रकमको ठूलो अंश विदेश भ्रमणमा खर्च हुने गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा बढी खर्च भ्रमणका नाममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले गरेका थिए । उक्त वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणका लागि तीन अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
उक्त वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणमा तीन अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेटमा ब्यवस्था गरिएभन्दा ९ करोड रुपैयाँ बढी भ्रमणमा खर्च भएको थियो ।
अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकका आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा दुई अर्ब ६ करोड ४६ लाख २६ हजार रुपैयाँ, २०७१/७२ मा दुई अर्ब १६ करोड ८७ लाख २६ हजार रुपैयाँ र २०७२/७३ मा दुई अर्ब ५७ करोड १० लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यस्तो खर्च आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा तीन अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, २०७४/७५ मा चार अर्ब ९७ करोड ४१ लाख ६३ हजार ४६८ रुपैयाँ, २०७५/७६ मा तीन अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, २०७६/७७ मा तीन अर्ब ४६ करोड २८ लाख रुपैयाँ र २०७७–७८ मा तीन अर्ब १८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भएको थियो ।
