काठमाडौँ - कोशी प्रदेश सरकारले नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेश सरकारले थापालाई गाडीसहित सवारी चालक र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारको २०८१ असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई एउटा हलुका सवारीसाधन, सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको विरुद्ध उच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।
उच्चका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद बास्तोलाको इजलासले सोमबार रिटको सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारको निर्णयबमोजिम सुविधा उपभोग गर्दै आएका थापाको सुविधा गैरकानूनी रहेको भन्दै अधिवक्ताद्वय कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले गत पुस २१ गते रिट दायर गरेका थिए ।
पुस २२ गते न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
रिटमा थापालाई सुविधा दिने निर्णय गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सहित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, काँग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभाका सातै वटा समितिका सभापतिसहित १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
