काठमाडौँ- देशभरिका खोला तथा नदीनालामा कानूनविपरीत भएका ढुंगा-गिट्टी उत्खननको काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले देशभरिका खोला तथा नदीनालामा कानूनविपरीत भएका ढुंगा-गिट्टी उत्खनन रोक्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको हो ।

त्यस्ता काममा संलग्न व्यक्ति, कम्पनी र संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।  

अदालतका अनुसार देशभरिका खोला तथा नदीनालामा भएको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै वातावरण कानून समाज नेपालका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठ र एक्स्फोर्ट ल्याबले सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसै रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अवैध उत्खननलाई नियमन गर्नु भन्दै परमादेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरीतका उत्खनन कार्य बन्द गराउन माग गरिएको थियो । त्यस्तै अनुमति नै नलिएर ढुंगा–गिट्टी उत्खनन गर्नेमाथि अनुसन्धान गरेर कानूनी कारबाहीको माग गरिएको थियो ।