सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बर्सेनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको देखिन्छ। तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सरकारी कागजातहरू हेर्दा कतै मृत व्यक्तिले 'वृद्ध भत्ता बुझिरहेका' त कतै जीवितलाई मृत घोषणा गरेर 'एकल महिला' भत्ता बुझेको घटना विवरण भेटिन्छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेका अधिकांश पुराना फाइल र विशेष अदालतले गरेको फैसलामा त्यस्ता अनौठो लाग्ने घटनाहरू उजागर भएका छन्।

रामेछाप मन्थली नगरपालिकाको मृत्यु दर्ता किताबमा वडा नम्बर ३ का रामबाबु खत्रीको मृत्यु २०७८ साल जेठमा भएको उल्लेख छ।

त्यसैअनुसार उनकी पत्नी निर्मला खत्रीले एकल महिला भत्ता बुझ्न थाल्छिन्। तर अख्तियारले खत्री जीवितै रहेको भन्दै २०८० मङ्सिर ८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ।

विशेष अदालतले फागुन १ गते फैसला गर्दै निर्मला खत्री र उनलाई भत्ता बुझ्न एकल महिलाको परिचय पत्र बनाइदिने तत्कालीन वडा सचिव शिवकुमार महतोलाई दोषी ठहर गरेको छ।

महोत्तरी जिल्लाको तत्कालीन नमुना गाविसका सयौँ मानिसहरूले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन र स्थानीय विकास अधिकारी समक्ष उजुरी पर्छ।

तर भत्ता बुझेको भनेर उनीहरूले भरपाईमा औँठा छाप लगाएको कागजातमा देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आएका उजुरी र सम्बन्धित कागजात २०७० सालमा दुई पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडास्थित कार्यालयमा पठाउँछ।

केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेको भनेर २५ जनाको भरपाईमा रहेको औँठा छाप तत्कालीन सचिव नागेश्वर राय यादवको भएको पत्ता लगाउँछ।

उनले १५ वटा भरपाईमा दायाँ र १० वटामा बायाँ हातको बुढी औँलाको छाप लगाएको प्रयोगशालाको प्रतिवेदनमा उल्लेख पाइन्छ। अन्य ६४२ जनाको भरपाईमा रहेको औँठा छापको परीक्षण १९ वटा समूहमा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ती सबै समूहमा एकै जना व्यक्तिले औँठा छाप लगाएको प्रयोगशालाले जनाएको छ। अख्तियारले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा उजुरी परेको आठ वर्षपछि २०७८ मङ्सिर २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ।

अदालतले ‘असहाय विधवा, अशक्त अपाङ्ग, दलित र ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता नदिई झुट्टा भरपाई कागज खडा गरी १२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ यादवले हिनामिना गरेको’ फैसला २०८० साउन १४ गते सुनाएको थियो।

यादवले दुई वर्ष छ महिना कैद सजाय पाएका छन्। उनी विरुद्धको फैसला र घटनाबारे बुझ्न बीबीसीले पटक पटक उनीसँग मोबाइल फोनमा सम्पर्क गर्न गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।)

जाजरकोट तत्कालीन लँह गाविस (गाउँ विकास समिति) वडा नम्बर ६ का कमारो खत्रीको २०६७ पुस १५ गते मृत्यु भयो। तर उनले त्यसपछि पनि वृद्ध भत्ता बुझेको विवरण सरकारी कागजमा देखियो।

उनका छोरा रत्नबहादुर खत्रीले बीबीसीका संवाददाता प्रकाश पन्तसँग भने, “बुवा बितेको दुई वर्षसम्म पनि वृद्ध भत्ता निकालेर खाएछन्। एक्कासि थाहा पाउँदा निकै चित्त दुख्यो।”

उक्त गाविसमा भएका त्यो र त्यस्तै घटनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७१ सालमा उजुरी दर्ता हुन्छ।

छ वर्षपछि अख्तियारले २०७८ साल असार २७ गते तत्कालीन लँह गाविसका सचिवद्वय दोर्णप्रसाद पौडेल र दीपक सुनारलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ।

अदालतले २०८० साल असोज २३ गते पौडेललाई सफाइ दिँदै सुनारलाई दोषी ठहर गरेको छ। तर अख्तियारलाई चित्त बुझेन र उसले त्यो निर्णयविरुद्ध २०८१ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

जीवित पतिलाई मृत बनाएर भत्ता लिएको आरोप लागेकी महिला र मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाइदिने सचिवलाई तीन महिना कैद र १० रुपैयाँ हजार जरिवाना फैसला भएको छ

अख्तियारले तत्कालीन सचिव पौडेलले पाँच लाख ९३ हजार र सुनारले चार लाख ४० हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गरेको थियो।

तत्कालीन सचिव दीपक सुनारलाई १० दिन कैद र नौ हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना असुल हुने ठहर गरेको छ।

उक्त मुद्दामा कतिपयको मृत्यु भए पनि मृत्यु दर्ता नगराएको वा धेरै पछि गराएको र बसाइँ सरेर गए पनि लगत कट्टा नभएको उल्लेख छ।

त्यस्ता व्यक्तिको नाममा निकासा गरिएको भत्तामा भएको सम्भावित अनियमिततालाई लिएर अख्तियार र अदालतको मत भिन्नता देखिन्छ।

अख्तियार र अदालतको मतभिन्नता किन?

जाजरकोट लँहका कमारो खत्रीको मृत्यु २०६७ पुस १५ गते भए पनि मृत्यु दर्ता २०७० साल असार ५ गते मात्रै बनाएको देखिन्छ। अदालतले मृत्यु दर्ता बनिसकेपछि उनको नाममा वितरण भएको वृद्ध भत्ता दुई हजार रुपैयाँमात्र हिनामिना भएको ठहर गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, “मृत्यु दर्ता नगराएको अवस्थामा लाभग्राही व्यक्ति मरे नमरेको सम्बन्धमा गाविसको सचिवलाई थाहा हुने अवस्था रहेन। मृत्यु दर्ता गराइसकेपश्चात् पनि रकम वितरण गरेको अवस्थामा गाविस सचिवको लापरबाही तथा बदनियत रहेको भन्ने देखिन्छ।”

त्यस्तै रेखा थापाको मृत्यु दर्ता नबनेको र सेतुदेवी रावल बाँकेको कोहलपुरमा बसाइँसराइ गरेको लगायतका आधारमा तत्कालीन सचिव दोर्णप्रसाद पौडेलले सफाइ पाएका छन्। बुवा बितेको दुई वर्षसम्म पनि वृद्ध उहाँको नाममा भत्ता निकालेर खाएछन्, एक्कासि थाहा पाउँदा निकै चित्त दुख्यो रत्नबहादुर खत्री
जाजरकोट

फैसलामा लेखिएको छ, “रकम प्राप्त नगरेको भन्ने व्यक्तिहरूलाई वादीले साक्षीको रूपमा पनि नराख्ने र अदालतले बुझ्न आदेश गरी पत्राचार गरेकोमा अदालतमा उपस्थित गराइ आरोप दाबी पुष्टि गराउन पनि सकेको नदेखिँदा केवल आरोप दाबीका आधारमा मात्र प्रतिवादी उपरको कसुर ठहर हुने स्थिति रहेन।”

पौडेलले पनि आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए। तर फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गरेको छ।

रकम फिर्ता गर्दा सफाइ: आधार के?

तेह्रथुमको साबिक दाँगपा गाविसका तत्कालीन सचिव मणिप्रसाद राईले मृतक व्यक्तिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम निकासा गरी खाइमासेको भनी २०७६ भदौ १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा पर्छ।

जसमा अख्तियारले दुई लाख ९ हजार हिनामिना गरेको दाबी गरेको थियो। सचिव राईले २०७६ मङ्सिर १ गते अदालतमा दिएको बयानमा भ्रष्टाचारजन्य कुनै कसुर नगरेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।

“सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने काम एक महिनाभित्र गरी सक्नु पर्ने र ठाउँ अति दुर्गम भई बेलामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति आउन नसक्ने भएको हुनाले उक्त रकम जिविसमा फिर्ता पठाउँदा भत्ता पाउने व्यक्तिलाई मर्का पर्ने भएको हुँदा म आफैले जिम्मेवारी लिई घर घरमा गई उक्त भत्ता दिएको छु”, त्यसको भरपाई गाविसमा पेस गरेको बताउँदै राईले बयान दिएका छन्, “सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा वृद्ध वृद्धाको ज्यादै हुलमुल भएका कारण भरपाईमा चार जनाको ठाउँमा कसैको सहीछाप नभएको हो। मैले जाने बुझे अनुसार कुनै गल्ती गरेको छैन।”

उनले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा बेरुजु देखिएको ६० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको दाबी पनि गरेका थिए।

‘प्रतिवादीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत खाइमासेको दुई लाख ९ हजार सात सय रकम असुल उपर गरी पाउँ’ भन्ने अख्तियारको मागमा सहमति जनाउँदै अदालतले फैसला सुनाएको छ, “प्रतिवादीले ६० हजार रुपैयाँ दाखिल गरिसकेको देखिँदा बाँकी एक लाख ४९ हजार ७०० नेपाल सरकारको सम्पत्ति हिनामिना हानि नोक्सानी गरी कसुर गरेको ठहर्छ।”

विशेष अदालतले उनलाई छ महिना कैद हुने फैसला २०७९ चैत ३० गते सुनाएको छ। मृत्यु भएका र बसाइँसराई गरी गएकाहरूको नामावली कट्टा नगरी वृद्ध भत्ता निकासा गरी रकम खाएको भन्दै खोटाङ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर ४ (साबिक खाल्ले गाविस) मा सचिवको रूपमा काम गरेका मोहनप्रसाद आचार्य, जानुका श्रेष्ठ र पवन श्रेष्ठविरुद्ध २०७५ माघ ६ गते उजुरी पर्छ।

अख्तियारले अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ पुस ११ गते मुद्दा दायर गर्छ। त्यही वर्ष चैत ३० गते विशेष अदालतबाट उनीहरू सबैले सफाइ पाएका छन्। अख्तियारले आचार्यमाथि ५५ हजार जानुका श्रेष्ठमाथि एक लाख ७७ हजार र पवन श्रेष्ठमाथि ३५ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो।

तर अदालतले फैसला गरेको छ, “प्रतिवादी जानुका श्रेष्ठको नाममा कायम भएको बेरुजु ६० हजार र पवन श्रेष्ठले १९ हजार २०० रुपैयाँ दाखिला गरेको भौचर मौकामा बयान गर्दा नै पेस दाखिला गरिसकेको देखिँदा प्रतिवादीहरूले तत्कालीन समयमा सरकारी रकम हिनामिना गरेको भनी भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन।” बीबीसी नेपाली न्यूज