मासाचुसेट्स —डेमोक्रेटिक राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता हटाउन खोज्ने कार्यकारी आदेश रोक्न माग गर्दै मंगलबार संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
सोमबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ट्रम्पले अमेरिकामा गैरकानूनी रूपमा रहेका महिलाका सन्तान वा कानुनी रूपमा स्थायी बासिन्दा नभएकाहरूका सन्तानलाई राहदानी, नागरिकता प्रमाणपत्र र अन्य कागजात उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिने आदेश जारी गरेका थिए ।
तर उनको आदेशविरूद्ध मासाचुसेट्सको संघीय अदालतमा १८ वटा राज्यले मुद्दामा दायर गरेका हुन् । मुद्दामा सान फ्रान्सिस्को र वासिङ्टन डीसी सहरहरू पनि संलग्न रहेका सीएनएनले जनाएको छ ।
मुद्दामा ट्रम्पको आदेशले अमेरिकी संविधानको १४ औं संसोधन उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ । अमेरिकी संविधानले अमेरिकी माटोमा जन्मेकाहरू जन्मका आधारमा स्वत: नागरिक हुने व्याख्या गरेको छ । 'संयुक्त राज्य अमेरिका वा यसको अधिकार क्षेत्रको अधिनमा जन्मेका सबै व्यक्तिहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र उनीहरू बस्ने राज्यका नागरिक हुन्,' अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनमा उल्लेख छ ।
'हाम्रो राष्ट्रको ठूलो वाचा यो हो कि यहाँ जन्मेका सबै संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिक हुन्, र अमेरिकी सपना हासिल गर्न सक्षम छन्,' न्युयोर्कका महान्यायाधिवक्ता लेटिटिया जेम्सले सीबीएस न्यूजसँग भनेका छन् । मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशको कार्यान्वयन प्रारम्भिक आदेशमार्फत रोक्न र अन्ततः अमान्य घोषित गर्न माग गरिएको छ ।
डेमोक्रेटिक राज्यहरू क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, मेइन, मेरिल्याण्ड, मासाचुसेट्स, मिसिगन, मिनेसोटा, नेभाडा, न्युजर्सी, न्युमेक्सिको, न्युयोर्क, नर्थ क्यारोलाइना, रोड आइल्याण्ड, भर्मन्ट र विस्कन्सिन राज्यले ट्रम्पको आदेशविरूद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रब बोन्टाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश प्रष्ट रूपमा असंवैधानिक भएको जनाएका छन् । 'हामी यो आदेश प्रभावकारी हुनबाट तुरुन्तै रोक्न र यस आदेशबाट प्रभावित अमेरिकामा जन्मेका बालबालिकाहरूको अधिकार कायम सुनिश्चित गर्न अदालतलाई आग्रह गरिरहेका छौं,' उनले भनेका छन् ।
इलिनोइ, एरिजोना, वासिङ्टन र ओरेगन राज्यले पनि कार्यकारी आदेशविरूद्ध वासिङ्गटन राज्यको सियाटलस्थित संघीय अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन् । इलिनोइका महान्यायाधिवक्ता क्वामे राउलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले दुईपटक समर्थन गरेको जन्मसिद्ध नागिरकताको अधिकारलाई अस्वीकार गर्नु समाधान नभएको बताएका छन् ।
ट्रम्पले आफ्नो आदेश ३० दिनभित्र लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर यो आदेश जारी भएलगत्तै अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन र अन्य पैरवी समूहहरूले यसलाई चुनौति दिँदै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
