काठमाडौं– जिल्ला अदालत कास्कीले ६५ लाख धरौटीमा रवि लामिछानेसहितलाई सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा दिएको आदेशकाविरुद्ध उच्च अदालत पोखराले कारण देखाऊन भनेको थियो। 

यसबाहेक उसले जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन समेत माग गरेका कारण अझै मुद्दा चल्ने प्रक्रिया छ र अब दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलाशले अर्को आदेश दिन सक्नेछ।

मङ्गलवार उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेपछि अब जिल्ला अदालतले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै यो मुद्दा संयुक्त इजलाशमार्फत् अघि बढ्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

उच्च अदालतका अधिकारीका अनुसार निवेदन एकल इजलाशमा परेको थियो र उसले कैफियत प्रतिवेदन माग गरिसकेको छ। अब प्रतिवेदन आइसकेपछि दर्ता हुन्छ र त्यो दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलाशमा जान्छ। त्यसपछि संयुक्त इजलाशले अरू केही प्रमाण माग्नुपर्ने वा जिल्लाबाट मिसिल झिकाउनुपर्ने देख्यो भने झिकाउँछ। नत्र भने त्यही प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय सुनाउँछ।

प्रतिवेदन आइसकेपछिको लगभग एक महिनाभित्रको अवधिमा यस्तो मुद्दा टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा बयानका लागि लामिछाने मंगलबार दिउँसो रुपन्देही पुगेका छन्। उता बयान हुँदै गर्दा पोखरा उच्च अदालतमा पनि उनीबारेको मुद्दामा आएको आदेशका प्रक्रिया जारी रहनेछन्।

जिल्ला अदालतबाट आदेश गर्दा लिएका आधार प्रमाणहरू उल्लेख गरेर लेखिएको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ। साधारणतया कैफियत प्रतिवेदनका लागि १५ दिनको समय हुन्छ। अर्को पक्षबाट पनि निवेदन आयो भने दुवै निवेदनलाई सँगै राखेर पनि हेर्नुपर्ने हुन सक्छ।

कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका रवि लामिछानेसहित सात जनालाई थुनामा नै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनसहितका कसुरमा उक्त मुद्दा चलेको हो। त्यस बेला आफ्नो आदेशमा अदालतले उनीसहितका प्रतिवादीलाई तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशमा लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा ‘सहकारीको रकम निजको खातामा आउने र अन्यमा जाने र अन्यसँगको सम्बन्धका आधारमा’ उनलाई ‘कसुरदार रहेनछन् भन्ने मुनासिब कारण नदेखिएको’ उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसैका आधारमा ‘धरौटी लिएर तारेखमा राख्न र धरौटी बुझाउन नसकेमा थुनामा राख्न आदेश भएको’ कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले राजन खनालले बताएको बीबीसी नेपाली न्यूजले जनाएको छ।

सरकारी वकिलले निवेदन दायर गरेकाले उच्च अदालतको इजलाशले चाहेको खण्डमा लामिछानेलाई पनि यसबारे जानकारी दिन सक्नेछ।

इजलाशले जानकारी नदिएरै पनि मुद्दा अगाडि बढाउन सक्ने छुट पनि छ। रवि लामिछाने आफैँले पुगेर निवेदन दिएर मेरो समेत सरोकारको विषय भएकाले प्रतिरक्षा गर्न अनुमति पाऊँ भनेर कुरा राख्दा इजलाशले अनुमति दिएको खण्डमा त्यहाँ बहस गर्न पनि मिल्छ।

प्रबन्ध निर्देशक रही गोरखा मिडिया प्रालि सञ्चालनका बेला लामिछानेलगायतले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम कम्पनीमा लगी अपचलन गरेको मुद्दा थियो। उक्त विषयको अध्ययनका लागि संसदीय छानबिन समितिले समेत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। 

प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई प्रचलित कानुनअनुसार छानबिन गर्न सिफारिस भएको थियो। यद्यपि अहिलेको मुद्दा भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक निवेदनको आधारमा भएको थियो।