काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि प्रथम दृष्टिमै ‘अस्वभाविक’ देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आज (बुधबार) बसेको समिति बैठकले अस्वभाविक रुपमा सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको देखिएको भन्दै विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमित रुपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्दै प्रयोगमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई समिति निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले सो विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केहि मूल्य वृद्धि भएको हुन सक्ने बताए । उनले सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेर यससम्बन्धी समस्याको समधान गर्ने बताए । विभिन्न कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका सिमेन्टहरूको मूल्य फरक–फरक देखिएकाले एउटै मूल्य निर्धारण गर्ने गरि अघि बढ्ने उनले बताए ।

त्यस्तै बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले राज्यको मिलोमतोमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाए । सिमेन्टको मूल्यवृद्धिमा तत्काल पुनः मूल्याङ्कन हुन नसके आयोजनाहरुको लागत बढ्ने उनले बताए । समिति सदस्यहरुले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको कारणबारे अध्ययन गरि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।