काठमाडौं– आगामी बर्षको भदौमा ललितपुरको गोदावरीमा रहेको हलमा नेकपा एमालेले विधान सम्मेलन गर्ने निधो गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले २०८२ सालको भदौमा विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

सम्मेलनमा पार्टीको नीतिगत विषय र विधानमा भएका विभिन्न विषयमाथि बहस गरी निर्णय हुन्छ। यो प्रचलन यसअघिदेखि नै एमालेले सुरु गरिसकेको थियो। 

तर यस पटकको विधान सम्मेलनको भित्री ध्येय भने अलग रहेको छ। दुई कार्यकाल अध्यक्ष बनिसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउने रणनीति तय भएको बुझिएको छ। 

यसका लागि विधानमा रहेको ७० बर्षको उमेर हदलाई हटाउने तयारी गरिएको छ। यो तयारी भनेको ओलीलाई एमालेको सर्वकालिन अध्यक्ष बनाउने रणनीतिमा केन्द्रित रहेको छ। 

७० बर्षको उमेर हद हटाउने निर्णय सचिवालयले यसअघि गरे पनि वैधानिक रुपमा लिखत भइसकेको छैन। विभिन्न पार्टीबाट आउने नेताका निम्ति सहज होस् भनेर जिम्मेवारी तोक्न सचिवालयले निलम्बन मात्र गरेको थियो। 

एमालेको २०८० साल जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले विधान सम्मेलनले पारित गरेको कार्यकारिणी कमिटीमा लाग्ने ७० बर्षे उमेर हद निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एमालेको विधानको धारा ८९ मा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी अथवा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा नपुग्ने प्रावधान छ। एमालेको ७० बर्षे उमेर हदका कारण केही नेताहरू १० औँ महाधिवेशनबाटै बिदा भएका थिए । आगामी भदौ महिनामा हुने विधान महाधिवेशनले ७० बर्षे उमेर हदको व्यवस्था वैधानिक रूपमै हटाउने निश्चित छ। 

यो व्यवस्था कायम रहेको खण्डमा अध्यक्ष ओलीसहित बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायतका नेता पनि कार्यकारी अथवा पदाधिकारीमा रहने अवस्था हुँदैन।

‘नेतृत्वमा रहेका नेता फेरि पदाधिकारीमा दोहोरिनका लागि पनि सहज हुने र ओलीको नेतृत्वलाई लम्ब्याउने रणनीतिअनुसार उमेर हद हटाइने कुरा छ’, एमाले उच्च स्रोतले भन्यो,‘थप शक्तिशाली बनाउनका लागि पनि यसो गरिने तयारी भएको हो।’

ओलीले यसअघि नै पार्टीका कतिपय आन्तरिक प्रशिक्षण र कार्यक्रममा कसैले पनि अध्यक्षमा आउने सोच नबनाउनका लागि भनिसकेका छन्। उनको भनाईलाई हास्यास्पद रुपमा बुझाउने कोशिश गरिए पनि ध्येयचाहिँ त्यहि नै रहेको देखिन्छ।

एमालेमा उमेर हदको प्रयोग भइसकेका थिए। तत्कालिन नेता भरतमोहन अधिकारी उमेर हदका कारण नै निस्क्रिय भएका थिए। तर, ओलीको पुस्ता नेतृत्वमा आएपछि भने यस्तो व्यवस्थालाई आफू अनुकूलतामा पार्न खोजिँदैछ।

यसैबीच ओली सर्वकालिन अध्यक्ष बन्ने कि समानान्तर शक्ति खडा हुने सन्दर्भको बहस पनि एमालेमा चलिरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनका लागि सदस्यता नवीकरण गरिसकेकी छन्। 

आगामी नेतृत्व अथवा उत्तराधिकारी या ओलीको प्रतिस्पर्धीका रुपमा भण्डारी उभिन सक्ने लख समेत काटिएको छ। ‘एक जनाको मात्र नेतृत्व हावी हुँदा पार्टीमा लोकतान्त्रिक पद्दती नै मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ’, एक नेता भन्छन्,‘ओली आठौंमा प्रतिस्पर्धी थिए भने नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नै निर्वाचित भएका थिए। लोकतन्त्रमा एमालेमा यसअघिदेखि नै यो परम्परा कायम रहेको थियो।’

आठौं महाधिवेशनमा ओली झलनाथ खनालसँग अध्यक्ष पदमा पराजित भएका थिए। तर, त्यसपछि भएको ०७० को संविधान सभाको निर्वाचनमा जित निकालेसँगै संसदीय दल र महाधिवेशनमा उनी बिजयी भएका थिए। 

‘१०औं महाधिवेशनको जितलाई त जितभन्दा पनि सर्वसम्मत भन्न मिल्छ किनभने पार्टीको आन्तरिक विवादबीचका उम्मेदवारको नमिठो पराजय सोचनिय नै थियो’, एमाले उच्च स्रोतले भन्यो,‘तर प्रतिस्पर्धा कडा र समानान्तर शक्ति पार्टीमा छ भन्ने बनाउनका लागि आगामी महाधिवेशनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन आवश्यक छ।’