दुई व्यक्ति काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिरबाट थानकोट-कलंकी हुदै उपत्यका प्रवेश गर्दैछन् र एकजना कलंकीबाट बल्खु हुदै रिङरोडमा अगाडि बढ्ने र अर्को व्यक्ति कलंकीबाट सितापाइला हुँदै अगाडि बढ्ने हो भने दुईजनाले देख्ने दृष्य र भोग्ने अवस्था बिलकुलै फरक हुन्छन् । फरक र विपरित ।  

कलंकीबाट बल्खु हुदै रिङरोडमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिले सफा र चौडा सडक देख्नेछ । अझै अगाडि बढ्दा रिङरोडको बिचमा र दायाँबायाँ किनारमा हरिया बुट्यानहरूको सौन्दर्य हेर्दै अगाडि बढ्नेछ ।  

तर कलंकीबाट सितापाइला हुँदै अगाडि बढ्नेले भने खाल्डाखुल्डी भएको सडक र त्यसको दुवै किनारमा घाम लागे धुलाम्मे र पानी परे हिलाम्मे किनार देख्नेछ । धुलो उड्दा मास्क लगाएको छैन भने सास फेर्न नै गाह्रो महसुस गर्नेछ ।  कारण हो, कलंकीबाट बल्खुतिर लाग्ने रिङरोड खण्ड सानातिना अपवाद बाहेक बनिसकेको छ । जब कि, कलंकीबाट सितापाइलातिर लाग्ने सडक बनिसक्नु पर्ने बर्षौँ अगाडि हो तर अहिले हेर्दा लाग्छ, बन्न अझै बर्षौँ लाग्नेछ । अस्तव्यस्त छ ।  

कलंकीबाट सितापाइला हुदै जाने रिङरोड खण्डले काठमाण्डौ महानगरपालिकाको सिमाना छुट्याउँछ । रिङरोडको भित्रपट्टी काठमाण्डौ महानगरपालिका पर्छ भने बाहिर अन्य पालिकाहरू । र यो सडक प्रत्यक्षरूपमा कुनै पनि पालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । तर पनि बेला बेला काठमाण्डौका मेयर बालेन शाह त्यहि सडकखण्डका कारण चर्चामा आउने गर्छन् ।

रिङरोड बालेनको कार्यक्षेत्रमा कति पर्छ, कति पर्दैन ?  

रिङरोड बालेनको कार्यक्षेत्रमा कति पर्छ, कति पर्दैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु भन्दा पहिले नेपालमा सडक कसको कार्यक्षेत्र पर्छ भन्नेबारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । देश संघीयतामा गएर अधिकारक्षेत्रको वितरण भए पनि सडकमा भने संघीय सरकारकै मनमौजी चलिरहेको छ ।  

नयाँ संघीय संविधानले सडकमाथिको स्वामित्व स्थानीय, प्रदेश र संघलाई वर्गीकरण गरेर विभाजन गरेको छ । कुनै पनि सडकमा संघले दाबी गर्ने र सडकको अधिकारमा विवाद हुने कुरा संविधानले कल्पना गरेकै छैन । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको कार्यसूची छ । जसमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक स्थानीयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

अनसूची–६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा ‘प्रदेश लोकमार्ग’ उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची–५ मा संविधानमा राष्ट्रिय यातायात नीति सहित रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था छ । संविधानलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय लोकमार्ग भन्दा अन्त संघले नजर लगाउनु पर्ने नै होइन तर ५ मिटर चौडा सडकलाई समेत राष्ट्रिय लोकमार्ग घोषणा गर्दै संघीय सरकारले दाबी गरिरहेको छ । सडकको स्वामित्व संविधान बमोजिम वितरण नहुँदा सडकको स्वामित्वका बारेमा बेला बेला बैधानिक विवादहरू सार्वजनिक भइरहन्छन् ।  

तर रिङरोडको बारेमा भने विवादको चुरो फरक छ । संघीय सरकार अन्तर्गत सडक विभागले काम गरिरहेकोकारण रिङरोडमा महानगरले आफ्नो स्वामित्व दाबी गरेको छैन । यद्यपि महानगर रिङरोडमा पटक पटक विवादमा पर्नुको कारण हो, त्यहाँको अस्तव्यस्तता ।  

बर्षौँदेखि निर्माणाधिन रहेको रिङरोड खण्डबाट धुलो र फोहोर उत्सर्जन भएर पुरै उपत्यकामा प्रदुषण फैलाइरहेको र काठमाण्डौ महानगरपालिका सबै भन्दा पिडित भएको महानगरको बुझाइ छ । प्रदुषण नियन्त्रण पालिकाको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । यहि कारण महानगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष नपरे पनि त्यसको निर्माण सम्पन्न गर्न दबाब दिनु आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको ठान्छ । सोही बमोजिम महानगर प्रमुख बालेन सक्रिय बन्दा विवाद हुने गरेको छ ।

बालेनको चासोले जनतामा आशा तर पदमा बसेकाहरूसँग विवाद  

रिङरोडकै कारण विवाद र चर्चा भइरहे पनि यसले आममानिसलाई भने आशा बढाएको छ । कम्तिमा बालेनले त्यसका लागि आवाज उठाइरहेको भनेर बालेनप्रति सो सडकको दुरावस्थाले दुख पाइरहेका नागरिकहरू सकारात्मक छन् । तर सोही रिङरोड बनाउने जिम्मेवारी लिएर पदमा बसेकाहरू भने बालेनसँग चिढिएका छन् । सडक विभागसँगको विवाद लामो समय पनि सडक निर्माण नसकिए पछि महानगरपालिकाले रिङरोडमा यो सडक महानगरको जिम्मामा नरहेको तर जिम्मेवारी लिनेहरूले समयमा नसकेको भन्दै सडक छेउमा बोर्ड नै राखेको थियो ।  

बोर्ड राखेर नकारात्मकता बढाएको भन्दै सडक विभागले सो बोर्ड निकाल्न महानगरका नाममा सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । त्यो विवाद बढ्दै जाँदा महानगरले बढाउन लागेको फुटपाथ रोक्न सडक विभागले चौबिसै घण्टा कर्मचारीहरू फुटपाथमा राखेको थियो भने फुटपाथ बनाउन ठिक्क पारेको सडक एकैरातमा पिच गरेको थियो । त्यतिले मात्र नपुगेर आफ्नो अधिकार क्षेत्र हो भन्दै सडकमा भएका पोलहरूमा स. वि. भन्दै लेख्ने अभियान गरेको थियो ।  त्यसरी नागरिकको कर दुरूपयोग गरेको भनेर सडक विभागको आलोचना भए पनि सडक विभागले त्यसमा स्पष्टिकरण भने दिएन ।

चिनियाँ दुतावासलाई आग्रह - ठमेलमा होइन, रिङरोडमा मनाउ नयाँबर्ष  

चिनियाँ दूतावासका डपुटी चिफ अफ मिसन वाङ सिनले एकसाता अघि काठमाडौं महानगरलाई पत्र लेख्दै २०२५ को स्प्रिङ फेस्टिबल र चिनियाँ नयाँ वर्षको अवसरमा जनवरी २६ देखि फेब्रुअरी २५ सम्म ठमेलमा कार्यक्रम गर्न अनुमति मागेका थिए ।  

सो पत्रको आज महानगरपालिकाले चिनियाँ राजदुतलाई जवाफ पठाएको छ, जसमा लेखिएको छ - सम्भावित यातायात जाम र अव्यवस्थाको कारण, काठमाडौं महानगर कार्यालयले कार्यक्रम सहज रूपमा सम्पन्न गर्न कालंकी-महाराजगंज सेगमेन्टमा आयोजना गर्न सुझाव दिन चाहन्छ ।  

सो खण्ड निर्माण गर्ने टेन्डर चिनियाँ कम्पनीले पारेको छ । तर बर्षौँ अगाडिबाट चिनियाँ कम्पनीले सो सडक खण्ड विभिन्न बहानामा नबनाइ बसेको छ । यसैले दबाब दिन हुनु पर्छ, महानगरले चिनियाँ दुतावासलाई ठमेलमा होइन, रिङरोडमा नयाँबर्ष मनाउन सुझाव दिएको छ ।