हरेक वर्षको शैक्षिकसत्रको सुरुमा देशभर नै नयाँ भर्ना अभियान सरकारले थाल्छ तर निजी विद्यालयहरुले अन्तिम परीक्षा सकिन एक महिना अघि देखि नै भर्ना विभिन्न शीर्षकमा छुट सहित भर्ना अभियान थालेका हुन्छन् ।

सरकार नयाँ शैक्षिकसत्र अन्तर्गत बैशाख महिनाभर विभिन्न सन्देशमूलक माध्यमबाट भर्ना अभियान चलाएका हुन्छन् । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत अभिभावकविहिन बालबालिकाको अभिभावकत्व लिने समाजको उदारमनका व्यक्तित्वको सहभागितामा २०८१ सालमा १३ लाख ७ हजार ३३९ जना विद्यार्थी बालबिकास तह अर्थात् पूर्व प्राथमिक तहमा भर्ना भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक रहेको छ । तर विश्वविद्यालयको शिक्षामा सरकारले के कति मात्रामा कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर हालसम्म पनि तथ्यांक निकाल्न सकिरहेको छैन ।

आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्ममा ३६ लाख ४१ हजार ९२० जना विद्यार्थी, कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा १८ लाख ६३ हजार २६६, ९ र १० मा १० लाख ४७ हजार ७०५ तथा ११ र १२ मा ७ लाख २६ हजार ९७६ जना विद्यार्थी गरी २०८१ सालमा ७२ लाख ७९ हजार ८६७ जना विद्यार्थीहरु आफ्नो भविष्य सुन्दर र सुधारको लागि ३५ हजार ८७७ वटा विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको पाइन्छ । जसमा २६ हजार ६०६ वटा सामुदायिक, ७ हजार ८८६ वटा संस्थागत र १ हजार ३८५ वटा परम्परागत विद्यालय रहेको छ ।

सरकारले तामझामका साथ विद्यालयमा नयाँ भर्ना अभियान चाले तापनि बिचैमा पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दोक्रममा छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार २०७१ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका ११ लाख ३६ हजार ४३३ जना विद्यार्थी मध्ये २०८० को एसईई परीक्षाको लागि ५ लाख ४ हजार जना विद्यार्थीले मात्र परीक्षा फारम भरेको तथ्यांक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा रहेको छ । जसमा ४ लाख ७५ हजारले प्रवेश पत्र लिएको र प्रवेशपत्र लिएका मध्येपनि ८ हजार भन्दा बढीले परीक्षा नदिँदा एसईई फारम भरेका ३७ हजार विद्यार्थी परीक्षा छाडेको तथ्यांक छ । यसको असर उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयको शिक्षामा पनि परेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन ुविद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाु ९२०७९(०८८० अनुसार विद्यार्थीको कक्षा छाड्ने र दोहोर्याउने कारण हरेक वर्ष कक्षा १ मा भर्ना भएका मध्ये १६।५ प्रतिशत विद्यार्थीले आधारभूत तह पूरा नगरी विद्यालय छाड्को छ भने २४ प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक तहमा पुग्न सकिरहेको छैन । साथै उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षामा पनि कमै मात्र विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

गरिबी, चेतनशील समाजको अभाव र शिक्षा प्रणाली कमजोर हुँदा विद्यार्थीहरु विद्यालय छाड्न विवश भएको शिक्षाविद्हरु मान्दछन् । एकातिर जतिसुकै अध्ययन गरे तापनि देशमा रोजगारी पाउन नसक्ने, प्रतिस्पर्धामा योग्यता भन्दा पनि आफ्ना र ठूलाबडाको आसेपासेले सहजै रोजगारी पाउने अवस्था छ अर्कोतिर चाकडीको भरमा सरकारी सेवासुविधा उपभोग गर्ने पुरातन राजतन्त्रात्मक तथा राणाकालिन अवस्था हालको व्यवस्थामा पनि छ । जसले गर्दा विद्यालय तथा उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षाक्षेत्रमा विद्यार्थीहरुको अभाव देखिन थालेको छ ।

युवा तथा विद्यार्थीहरु पढाई र योग्यता अनुसार देशमा काम नपाउँदा बिचैमा पढाइ छोडी विदेशमा सस्तो ज्यामी भई विदेशिँदा दैनिक ५ हजार भन्दा बढी युवाहरुले देश छाडिरहेको छ । जसले गर्दा निकट भविष्यमा नेपालमा रहेका आमाबुबाले आफू अस्वस्थ हुँदा तातो पानी र मृत्युमा मलामी समेत नपाउने अवस्था कहालिलाग्दो अवस्था सृजना भईरहेको छ ।

गणतन्त्रको साढे एक दशक र संविधान सभाबाट बनेको संविधानले एक दशक समय व्यतित गर्न लाग्दा समेत देशमा उपलब्ध स्रोत साधन जस्तै खनिज, वनस्पति, जडिबुटी, प्राकृतिक सम्पदा, विश्वकै उत्कृष्ट कृषि तथा खाद्य बालीलाई शिक्षाको माध्यमबाट गुणस्तरीय उत्पादन र प्रयोग, निर्यात तथा विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति बनाउन सकेमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको शिक्षाबाट विद्यार्थीहरु बिचैमा छाड्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन ।

रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउने मनसायले शासक दलका नेताहरू उत्पादनसहित व्यवहारिक र जीवनोपयोगी सीपको शिक्षा समेटिएको शिक्षा विधेयक ल्याउन नचाहँदा दैनिकजसो ५ हजारभन्दा बढी नेपाली युवा विद्यार्थीहरु देश छाड्न विवश छन् । साथै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु पनि आफ्ना उत्पादन भएका विद्यार्थीहरु देशमा नबस्दा त्यसप्रति चिन्तित हुनुको साटो आफ्नो जागिर र भविष्य, पेन्सन, पोशाक, ग्रेड तथा चाडपर्व खर्चको रुपमा दशै बोनस जस्तो सेवासुविधा वैदेशिक ऋण लिएर भए पनि सुरक्षित भएको मात्र चाहन्छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक संघमा आवद्ध शिक्षकहरु र शासक दलका नेताहरु आफैले निजी विद्यालय सञ्चालन गरी दोहोरो तलबको सुविधा पचाउने कारण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । वास्तवमा संविधानले नै स्पष्ट पारेको विषय हुँदा निःशुल्क शिक्षा हट्नेछ भनी संविधान संशोधन नभएसम्मको लागि निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । ढिलो या चाँडो आधारभूत र मावि शिक्षा निःशुल्क गर्नु अनिवार्य छ र त्यो स्थानीय तहअन्तर्गत नै हुनुपर्छ।

एकातिर गणतन्त्र स्थापना भएको यति लामो समयसम्म पनि पञ्चायती शिक्षा ऐन लागु भइरहनु शासक दलहरूकै लागि लाजमर्दो विषय हो भने अर्कोतिर शिक्षाशास्त्रलाई सुधार गरेर बलियो र व्यवहारिक शिक्षक उत्पादनको क्षेत्र नबनाउँदा शिक्षाशास्त्र पढ्नेहरु माथि अन्याय र अपराध गरेकै हो । विश्वयुद्धमा खटिइ अंगभंग भएका नेपाली सेनालाई चन्द्रशमशेरले सुरु गरेको पेन्सनलाई जुद्धशमशेरले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा तलबको पाँचखण्डको एक खण्ड जीवनभरि पाउने राणाकालिन सेवासुविधा र व्यवस्था संघीय गणतन्त्रमा लिनु कतिको जायज छ, त्यसमा शिक्षकलगायत अन्य निजामति कर्मचारीहरुले लाज मान्नै पर्दछ ।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट देशको भविष्यको लागि के कति जनशक्ति कति मात्रामा आवश्यक छ भनेर किटान गरी समाज र देशको लागि उत्पादनमूलक जनशक्ति निर्माण गर्न उत्पादनमूलक शिक्षा विधेयक ल्याउन जरुरी छ ।

लेखक : सत्य राम कासिछ्वा
सूर्यमढी ९,भक्तपुर