माननीय सोबिता गौतमजी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता कार्यकर्ताहरू,
यो एउटा पत्र केही प्रष्ट विचार, विवेचना र नयाँ विचरणसहित कोरिरहेको छु।
तपाईहरुका सभापति र हाम्राचाहिँ पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी अहिले पूर्पक्षका लागि धरौटीमा बाहिर बसेर तीन वटा अदालतबाट क्रमशः ६५, ६० लाख र एक करोड रकममा मुद्दा लडिरहनु भएको छ।
यो टिप्पणी तयार गर्दासम्म उहाँले धरौटी रकम भारी भयो, बिना धरौटी साधारण तारेखमा ‘मुद्दा लड्न पाऊँ’ भनेर उपल्लो अर्थात् उच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको होला, सम्भवत।
उहाँले मुद्दा लड्न पाऊँ भन्नुको अर्थ मुद्दा खारेज गरौं भन्नुभएको छैन। यसैकारण लामिछानेजीले न्याय पाउनुभयो भन्ने हामीलाई लागेको छैन।
तर तपाईहरू कार्यकर्ताको हुल बोकेर धरौटीमा छुटेकालाई न्याय पाइयो भन्ने हल्ला मच्चाइरहनुभएको छ।
यति मात्र गर्नुभएको छैन, अदालत परिसरमा कानुन व्यावसायीलाई लछारपछार पारी हात हालिरहनुभएको छ।
यस विषयमा सानो टिप्पणी गरेर अघि बढ्न मन छ–
राजनीतिमा कसले कति गल्ती गरेको छ, कसले अपराध गरेको छ या कसले गरेको छैन। अथवा कुन पूर्वाग्रह हो र होइन भन्ने चिजको स्वमुल्यांकन एउटा पाटो हुन्छ। आत्मचिन्तन अर्को भाग हो। तर न्यायालयमा पुगिसकेको विषय भनेको छिनोफानोका निम्ति हो।
‘पख अदालतमा भेट हुनेछ’ यो भाष्य नेपाली समाजमा छ। रहन दिनुपर्छ। यसको अर्थ हो, देशमा कतै केही अन्याय भएको छ भने मसित विश्वासको कसी एउटा न्यायालय त छ नि भन्ने हुन्छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि त्यहि भनेका होइनन् र?
एनीवे, म कानुको पूरा विज्ञ होइन। तर हाम्रो पेशामा भनिन्छ,‘ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन।’ यत्तिचाहिँ हो। यसकारण केही प्रश्न छन् र रास्वपाले धरौटीमा रकम तिरेर छुट्नुलाई न्याय पाइयो भन्ने जुन भाष्य बनाउने कोशिश गरेको छ, त्यसबारे पनि केही प्रष्ट्याउने कोशिश गर्छु।
तपाई जिम्मेवार नेता र सांसदहरु जसरी सहकारी ठगी प्रकरणको एलिगेशनमा ढाल बनिरहनुभएको छ, यसले तपाईहरुको राजनीतिक छाता अथवा ओत लाग्ने रहरभन्दा अरु केही होइन भन्ने प्रष्ट छ।
सहकारी प्रकरण न रास्वपा जन्मिएपछि भएको थियो, न त्यसको भार रास्वपाले बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको भार गोरखा मिडियाले बोक्ने हो र त्यसका मालिकको जिम्मेवारी लिएकाले बोक्ने हो। लामिछानेजी त्यसैमा परेका हुन्, त्यसैको प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्।
एउटा प्रश्न छ– कानुन व्यावसायीको धर्म रक्षा प्रतिरक्षा, वाद वा प्रतिवाद गर्ने नै हो। यसैकारण मसिनो स्वरमा ‘ठिक भएन’ भन्नेले मोटो स्वरमा अदालतमा हुलहुज्जत हुनेगरी मानिस लैजानु न्यायोचित थियो त?
दिनेश त्रिपाठीले लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्छ भन्दा रमण श्रेष्ठहरुले पठाउनुहुँदैन भनी बहस गरिहरेका होइनन् र?
के अब रास्वपा विरोधी र सहकारी पीडितले रमणहरूको कठालो समात्न मिल्छ? त्यो न्यायोचित हुन्छ? स्पष्टसँग थाहा छ त रमणहरु माओवादी हुन् भनेर। रमण आफैंले पनि भनेका छन्,‘म माओवादी नै हो भनेर।’
हुलमा तितो बोल्ने यज्ञमणि न्यौपानेहरुले ठिक गरेनन्, यिनीहरु फटाहा हुन् भन्न मिल्छ? कसले कस्तो भाष्य निर्माण गरिरहेको छ?
यस्तो विषयमा तपाई रास्वपाका अगुवाहरुले नै स्पष्ट, प्रष्ट र सालिन भाषामा सम्झाएको खण्डमा त्यो नयाँ विकल्पको पार्टी भन्न सुहाउँछ। अन्यथा उदण्डको समूह भन्नुमा कुनै आपत्ति हुँदैन।
अब, धरौटीमा रकम तिरेर निस्कनु भनेको न्याय पाएको हो त? अलिकता त्यसमा चर्चा गरौं।
अदालतले कसैलाई धरौटी रकममा छाड्नु भनेको अभियुक्तलाई अस्थायी रूपमा थुनाबाट रिहा गर्नु हो, तर त्यसको सट्टामा अदालतमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया हो।
यो प्रक्रिया आपराधिक न्याय प्रणालीमा प्रयोग गरिने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था हो, जसले अभियुक्तलाई स्वतन्त्रता दिने तर न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ।
धरौटी रकमका आधारमा रिहा गर्दा अभियुक्तले अदालतमा उपस्थित हुने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
धरौटी रकमले दुईवटा मुख्य उद्देश्य पूरा गर्छ।
न्यायालयको नियन्त्रण कायम राख्नेः अभियुक्तले अदालतको आदेश पालना गर्न र न्यायिक प्रक्रियामा उपस्थित हुने सुनिश्चितता दिन धरौटीको व्यवस्था गरिएको हो। यदि अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएन भने धरौटीको रूपमा राखिएको रकम जफत गरिन्छ।
अभियुक्तको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नेः आपराधिक मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा पनि अभियुक्त निर्दोष ठहर्छन् भन्ने मान्यता न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो। धरौटी रकमले अभियुक्तलाई थुनामुक्त रहँदै आफ्नो जीवन सामान्य रूपमा चलाउन मद्दत गर्छ।
यसका प्रक्रिया पनि छन्।
अदालतले अभियुक्तको प्रकृति, मुद्दाको गम्भीरता, अभियुक्तको आर्थिक अवस्था, विगतका आपराधिक रेकर्ड, भाग्ने सम्भावना र समाजमा खतराको स्तरको आधारमा धरौटी रकम निर्धारण गर्छ।
यदि अभियुक्त धरौटी तिर्न सक्षम छ भने, उनले अदालतमा तोकिएको रकम जम्मा गरेर थुनामुक्त हुन सक्छन्। तर यदि अभियुक्त आर्थिक रूपमा कमजोर छ भने, अदालतले त्यसलाई ध्यानमा राख्दै रकम घटाउने वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था (जस्तै, व्यक्तिगत जमानत) को प्रावधान गर्न सक्छ।
धरौटी रकम तोक्दा अदालतले अभियोगको गम्भीरता, अभियुक्तको आचरणलाई ध्यानमा राख्छ। अभियुक्तको विगतको आपराधिक इतिहास भएमा धरौटी रकम उच्च हुने सम्भावना हुन्छ। अभियुक्तले देश छोड्ने वा अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने सम्भावना भएमा धरौटी रकम धेरै हुन सक्छ।
अभियुक्तको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा रकम न्यून गर्न सकिन्छ।
यदि अभियुक्तले धरौटी रकम तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा, अदालतले अन्य विकल्पहरू दिन सक्छ। व्यक्तिगत जमानत, सामाजिक संस्था, केही अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाले धरौटी रकमको व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
अभियुक्तले धरौटीमा रिहा भएपछि केही जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
अदालतमा तोकिएको मितिमा उपस्थित हुनु। पुनः अपराध नगर्नु। तोकिएको स्थानमा मात्रै रहनु। अदालतले थप आदेश दिएमा त्यसको पालना गर्नु।
अभियुक्तको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा, थुनाको भार कम गर्न सहयोग हुन्छ धरौटीमा छुट्दा। न्यायिक प्रक्रियामा अभियुक्तलाई सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ।
तर यसमा चुनौती पनि छ, अभियुक्तले भाग्ने सम्भावना। धरौटी रकम तिर्न नसक्ने आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्तिहरूले अन्याय महसुस गर्ने अवस्था पनि हुन्छ। अपराधको गम्भीरतालाई ठेगान गर्न कठिनाइ पनि हुन्छ।
अदालतले धरौटी रकममा छाड्नु भनेको न्याय र मौलिक अधिकार बीचको सन्तुलन कायम गर्ने कानुनी उपाय हो। यो प्रणालीले अभियुक्तलाई अस्थायी स्वतन्त्रता प्रदान गर्दा पनि न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्छ। तर यो प्रणाली प्रभावकारी बनाउन न्यायालय, अभियुक्त, र समाज सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारीको इमानदारीपूर्वक पालना गर्नु आवश्यक छ।
यो कानुनी व्याख्यामा सबैतिर अभियुक्त भनिएको छ। अभियुक्तको अर्थ अपराधी पनि होइन, निरपराधी पनि होइन। अदालतहरूका भाषामा भनिएका छन्,‘निजले सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा लगी अपचलन नगरेको भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
यसकारण कुनै पनि विषयबस्तुलाई ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा दिएपछि जानेका कुरा सिकाउन आवश्यक रहन्छ। जबसम्म यो आवश्यकलाई हावा र लहडको बनाउँदै मौन कसेर गलत हल्ला फैलाइन्छ त्यसले राजनीतिमा नयाँ शिल्पको विकास गर्छ भन्ने लाग्दैन।
रवि लामिछाने र रास्वपाको बारेमा मात्र टिप्पणी भयो, अन्य दलका अपराधका विषयमा किन नबोलेको भन्ने प्रश्न आउँछ। अन्यले यो देशलाई सिध्याए, गलत मात्र गरे, सिंहदरबारको सेवा होइन भ्रष्टाचार गाउँ गाउँसम्म संस्थागत गरे त्यसकारण राज्यसत्ता हातमा भएकाहरुलाई सत्ताबाट खोस्नका लागि जन्मिएको विकल्पको दल नै सहकारी ठगीको दलदलमा पुग्यो। नपुग्न पर्दथ्यो, किन विचार गरिएन? भन्ने प्रश्न हो।
भ्रष्ट भएका दलहरुसँगको गठबन्धन गरी सत्तामा दुई पटक पुग्यो तर जनताका निम्ति होइन, आफूमाथिका एलिगेशनलाई मेटाउने काममा सक्रियता देखायो, त्यसो गर्न हुन्थेन भन्ने अर्थमा हो। जारी मुद्दामा लामिछानेले दोषी या निर्दोष एउटा त ठहर हुनेछन् तर न्यायीक प्रक्रियामा सामेल कानुन व्यावसायी, समाचारीय दृष्टिकोणमा रहेका पत्रकारिता क्षेत्रमाथि जुन जे हिसाबले प्रहार भएका छन्, त्यसको प्रत्याक्रमण स्वभाविक हुँदैन, अस्वभाविक नै देखिने खतरा टरेको छैन।
धन्यवाद।
