काठमाडौँ- निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूले अब निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी सोमबार राति उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस निर्णयअनुसार, निजी मेडिकल कलेजका स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा रु २५,०००, दोस्रो वर्ष कम्तीमा रु ३०,००० र तेस्रो वर्ष कम्तीमा रु ३५,००० को दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि लागू हुने जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ मंसिर ९ गते बसेको आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो।
छलफल र परामर्शको क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा यो निर्णय गरिएको मन्त्रीद्वयले बताएका छन्।
यसका साथै, निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
सरकारको यस कदमले आवासीय चिकित्सकहरूको आर्थिक समस्या समाधान गर्न र उनीहरूको पेशागत जिम्मेवारी निर्वाहमा थप सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
