Nic Ad Nic Ad
Nic Ad Nic Ad
टिप्पणी

बालेनले अहिले पार्टी खोल्नु हुँदैन, तमासा हेर्न अझै बाँकी छ

मंगलबार, माघ १५, २०८१

मलाई लाग्छ कि सबैभन्दा शक्तिशाली सुन्दरता प्रत्येक व्यक्तिको विशिष्टता र व्यक्तित्वको प्रतिनिधि हो। नेपाली समुदायको दैनिकी र चर्चाको विषय अर्थतन्त्र, खेलकुद या विज्ञानका विषयमा छैनन्। विश्व अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा राजनीति त्यता केन्द्रित भएको छ।

उदाहरणका लागि अर्बौं खर्च गरेर उत्पादन गरिएको च्याटजीपीटीलाई माथ खुवाउनेगरी चिनियाँ नागरिकले डीपसीक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ल्याए। संसारमा राजनीति हुन्छ तर कस्तो हुन्छ भन्ने चिजको बहस दुई दिनदेखि चलिरहेको छ।

नेपालमा परम्परागत राजनीतिक दलको विकल्पमा चर्चा हुन्छन्। गत निर्वाचनले देखाएको परिणामका हिसाबमा यस्तो चर्चा चलिरहेका छन्।

राजनीतिक विषयप्रति बेलामौका टिप्पणी गर्ने भएकाले राजनीतिमा आउन चहाने व्यक्तिले मलाई कहिलेकाहीँ सोध्छन्– बालेनले पार्टी खोल्दैछन् रे, हो? 

निजी रुपमा बालेनको तयारी के छ त्यो मेरो जानकारीमा छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख भएका कारण बालेन शाहले अहिले जे जति जस्तो गति र लयमा काम गरिरहेका छन्, त्यो एक हिसाबले गुणगाण गाउन आवश्यक छ। 

उनले पार्टी खोल्ने सन्दर्भमा मेरो आफ्नै राय र त्यसको कारण छ। बालेनले अहिले पार्टी खोल्नु हुँदैन। 

यसका मूलतः तीन कारण पहिल्याउन सकिन्छ। पहिलो, बालेनले अहिले जुन हिसाबको चर्चा कमाएका छन् र काम गरिरहेका छन् यो गतिलाई तेज बनाउन आवश्यक छ। 

दोस्रो, बालेनको लोकप्रियताको कसीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) हतारमा खोलियो। जसले न बहुमत ल्याउन सक्यो, न प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत कायम राख्न सक्यो। बस, कहिले सत्तामा पुग्ने र कहिले प्रतिपक्षको दोस्रो लहरमा बस्नेभन्दा उसको अरु काम भएन। 

परम्परागत राजनीतिक दलसँगको मतभेद, विभेद र वादविवादसँगै सभापति रवि लामिछानेका अनेक प्रकरणका बचाऊको कामभन्दा केही भएको देखिँदैन। 

अझ स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने उसको राजनीतिक परिचालन भने खासै अर्थपूर्ण देखिएन। भर्खरै सार्वजनिक भएको नागरिक सर्वेक्षणको एउटा पोललाई हेर्ने हो भने रास्वपाप्रतिको आकर्षणको लहरको कुनै चर्चा देखिएन। खैर, अब के होला त्यो हेर्न बाँकी छ। 

तेस्रोचाहिँ एउटा स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक र लोकप्रिय व्यक्तिले दल किन खोल्ने? तत्काल खोल्नुको औचित्य नहुने कारण यहाँ पेश गरिन्छ।

स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले दल खोल्न नहुने विषय एउटा गहन बहसको मुद्दा हो। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, किनभने उनीहरूले कुनै राजनीतिक दलको प्रभावभन्दा बाहिर रहेर आफ्ना मतदाताको सीधा आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्छन्।

यद्यपि, स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले राजनीतिक दल खोल्दा त्यसका केही नकारात्मक प्रभाव देखिन्छन्। 

यो स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको विरुद्धमा पनि हुन आउँछ। स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले आफूलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा विचारधारासँग बाँधिएको छैन भन्ने आधारमा निर्वाचित हुन्छन्। 

उनीहरूको मुख्य आधार व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, विशिष्ट मुद्दाहरूमा ध्यान दिने क्षमता, र जनताको सीधा प्रतिनिधित्व हो। यद्यपि, दल खोल्नु भनेको स्वतन्त्रताबाट हटेर समूहगत विचारधारामा आबद्ध हुनु हो। यसले मतदातासँग गरिएको स्वतन्त्रताको वाचा तोड्न सक्छ र जनताको विश्वास गुम्ने सम्भावना हुन्छ।

जनताको विश्वासमा धोका पनि हुन सक्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिनुको मुख्य कारण भनेको उनीप्रति मतदाताको व्यक्तिगत विश्वास र भरोसा हो। जब स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले आफ्नो दल खोल्छन्, तब मतदाताहरूले यसलाई एक प्रकारको छलको रूपमा लिन सक्छन्। 

जनताले आफूलाई कुनै दलविशेषबाट स्वतन्त्र रहन अपेक्षा राखेर मत दिएका हुन्छन्, तर उनीहरूले आफ्नो दल खोलेपछि जनताको विश्वास खस्कने जोखिम हुन्छ।

राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ। स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले दल खोल्दा राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना बढ्छ। नयाँ दलको निर्माणले विद्यमान राजनीतिक संरचनालाई कमजोर बनाउन सक्छ। 

हामीले अहिले रास्वपाबाट सिकिरहेको या पढीरहेको पाठ पनि यहि नै हो। यसले गठबन्धन सरकारको निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ र जनताको हितका लागि आवश्यक नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ। 

राजनीतिक अस्थिरता कुनै पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र विकासगत प्रगतिका लागि बाधक हुन सक्छ।

छोटे दलहरूको प्रभाव र अराजकता पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अहिलेका साना दललाई हेर्दा उनीहरु कुनै न कुनै हिसाबले बेथितिको अभियोग लागेका ठूला दलको भागशान्तिमा सहभागी छन्। 

स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले दल खोल्दा साना दलहरूको संख्या वृद्धि हुन सक्छ। यस्ता छोटे दलहरूले ठूला राजनीतिक दलहरूसँग सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा शक्ति सन्तुलन बिग्रने खतरा रहन्छ। 

यसले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा अराजकता ल्याउन सक्छ। साना दलहरूको द्वन्द्वले संसदीय प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्न सक्छ, जसले कानुन निर्माण र नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ गराउँछ।

ध्यान व्यक्तिवादमा केन्द्रित हुन सक्छ। स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि कुनै मुद्दा वा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको लागि प्रतिबद्ध हुने अपेक्षा गरिन्छ। जब उनीहरूले दल खोल्छन्, उनीहरूको ध्यान आफ्नै राजनीतिक भविष्य र दलको विस्तारमा केन्द्रित हुन सक्छ। 

यसले मूल मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न सक्छ। व्यक्तिगत प्रभावलाई संस्थागत स्वरूपमा रूपान्तरण गर्दा सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

लोकतन्त्रको एक प्रमुख उद्देश्य जनताको प्रतिनिधित्व हो, जुन ठूला र स्थायी राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको दल खोल्ने प्रवृत्तिले विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ। यस्ता नयाँ दलहरूले मतदातालाई विभाजित गरेर चुनावी प्रक्रियामा अनिश्चितता थप्न सक्छन्। यसले लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई कमजोर पार्न सक्छ।

स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको दल प्रायः व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा आधारित हुने भएकाले त्यसमा स्थायी वैचारिक स्पष्टता नहुन सक्छ। ठूला र पुराना राजनीतिक दलहरूले दीर्घकालीन योजनासहित ठोस विचारधारामा आधारित हुने प्रयास गर्छन्। स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको दलले यस्ता स्पष्ट र सुदृढ विचारधाराको अभावमा अल्पकालीन प्रभावमात्र पर्न सक्छ।

स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले दल खोल्नासाथ उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट दलका प्रमुख बन्नेछन्। यसले उनलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा फरक देखिने पहिचानलाई गुमाउन बाध्य पार्छ। जनताको नजरमा उनी अरू दलका नेतासँगै बराबरको श्रेणीमा पर्नेछन्, जसले गर्दा स्वतन्त्रताको विशेषता हराउने खतरा हुन्छ।

अहिले संविधान संशोधनको विषयको चर्चा छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कमजोर भएका तर्क र बहस सतहमा छन्। अक प्रयोग गर्न बाँकी रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रणाली हो। सैद्धान्तिक हिसाबमा हेर्ने हो भने यस्तो प्रणाली मान्न तयार रहेका पार्टीको संख्या ठूलो छ। 

केही दल स्पष्ट नभए पनि संसदीय व्यवस्था चाहने नेपाली कांग्रेसबाहेक पार्टीका वैधानिक निर्णय र विधानमा हेर्ने हो भने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायतका दल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा देखिन्छन्। 

कसैले राष्ट्रपति या कसैले प्रधानमन्त्री भने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था कायम भयो भने त्यस बखत बालेनले जसरी अहिले काठमाडौं महानगरको मुहारमा परिवर्तन ल्याएका छन्, देशको मुहार परिवर्तनको अवसरलाई गुमाउन हुँदैन। यस अर्थमा तत्काल बालेनले यहि व्यवस्थामा अहिलेको अवस्थामा दल या पार्टी खोल्नु उपयुक्त नहुन सक्छ। 

यदि यहि संसदीय प्रणाली नै कायम र स्थायी रहने अवस्था भएको खण्डमा देशभरी अध्ययन र साक्षात्कार गरी आउने निर्वाचनमा होइन, त्यसपछिका निर्वाचनलाई लक्षित गरी प्रभाव छाड्न आवश्यक हुनेछ।

तत्कालका लागि राजनीतिक तमासा हेर्ने नै हो। यो तमासाको श्रव्यदृश्यका झलक देखिँदैछन्। पूरा फिल्म हेर्न बाँकी छ। अनिमात्र मैदानमा उत्रिनुको मजा हुन्छ। अहिले जनताको दूत नै कायम रहनु उपयुक्त हुन सक्छ। यसकारण एउटा भनाईसँगै बिट मार्छु कि सोच्न आवश्यक छ– म मेरो विश्वासको बोल्ने प्रतिनिधि हुँ, म यहाँ दूतमात्र हुँ, अहिले।
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १५, २०८१  १५:१६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्