काठमाडौं- पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गरेको ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको पुनरावेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ ।
मंगलबार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो ।
सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अनधिकृत रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा ल्याएर अपचलन गरेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाइएको छ । उक्त मुद्दामा लामिछानेमाथि झन्डै २८ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशमा प्रश्न उठाउँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेको छ । लामिछानेले पनि पुनरावेदन गरेकामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको हो । कैफियत प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाका अतिरिक्त उक्त निर्णय लिनुपर्नाका आधार समेत लेखेर पठाउने अभ्यास छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनमा उच्चले कारण देखाउ आदेश गरेपछि रवि पनि जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि फौजदारी कार्यविधि संहिताको ७३ नम्बरअनुसार उच्चमा निवेदन लिएर पुगेका हुन्। रविले ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सो आदेश बदर गरेर आफूलाई सामान्य तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्षको अवसर दिन ७ पेजको निवेदन दर्ता गराएका थिए । कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका रविलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन पत्र दर्ता गराइएको थियो ।
