काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकासलाई दिगो, समावेशी र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सरकार योजनाबद्ध ढंगले अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले मंगलबार आयोजना गरेको ‘दिगो र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा रूपान्तरण सम्मेलन २०२५’ मा उनले विकास परियोजनामा जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक ऊर्जा खपत वृद्धि, ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन लगायत योजना कार्यान्वयन गर्दै दिगो विकास मार्गमा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
‘पूर्वाधार निर्माण क्रममा सिर्जना हुने जोखिम कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीरता साथ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, जोखिम अध्ययन गरेर त्यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्य गर्न जरुरी छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘दिगो विकासका लागि दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।’
उनले केही समयअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको १० वर्षे ऊर्जा विकास रणनीतिबारे चर्चा गर्दै बलियो सरकार भएका बेला बलिया र राम्रा काम गर्नुपर्ने बेला रहेको बताए ।
‘अबको १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा के–कस्ता काम गर्ने भनेर १० वर्षे रणनीति बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सम्भव छ, यसका लागि हामीले विभिन्न कानुन परिमार्जन गरेर समयानुकूल बनाएका छौँ । त्यस्तै आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक १ हजार ५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य छ ।’
सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता स्मरण गर्दै मन्त्री खड्काले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारसँग बलियो योजना रहेको र आवश्यक कानुन परिमार्जन तथा संरचना निर्माण गरिसकिएको जानकारी दिए ।
ऊर्जा क्षेत्र थप सबल बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा सहभागी गराएको उनको भनाइ छ । ऊर्जा परियोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन सेयर वितरण नीति लागु गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए । त्यस्तै ऊर्जा विकास अभियानमा दातृ निकाय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र लगायत सबै वर्ग र क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा रूपान्तरण सम्मेलनले नेपाललाई दिगो र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास उनको छ । मन्त्री खड्काले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने र आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्दै जाने जानकारी दिए ।
