काठमाडौ - सदनको चौथो दल रास्वपा पनि यो विधयेकसित त्रसित भएर विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
प्रतिपक्षी दल रास्वपाले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरू स्वीकार गर्न नसक्ने बताएको छ ।
कार्यबाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार गर्न नसकने र अविलम्ब उक्त विधेयक फिर्ता लिन पार्टीले आग्रह गरेको बताएका छन् ।
रास्वपाले अध्यादेशका गलत बाछिटाहरूले राजनीतिलाई दूषित बनाइरहेको र सोही सेरोफेरोमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याउने प्रयास भएको भन्दै उक्त नियत गलत भएको बताएको छ ।
‘अध्यादेशका गलत बाछिटाहरूले नेपाली राजनीतिलाई दूषित बनाउँदै गर्दा त्यसकै सेरोफेरोमा आएको यो विधेयक पछाडिको नियत सही देखिँदैन,’ रास्वपाले भनेको छ ।
रास्वपाले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ, ‘सरकारले यस विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यता अनुरूप पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछौं ।’
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक बहस र छलफलबाट छलेर हतारहतार दर्ता गर्नुले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको रास्वपाको ठहर छ ।कार्यबाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो छ।
