काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका कारण सार्वजनिक सेवामा व्यहोर्नुपरेको झन्झट अन्त्य गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्न खोजिएको भन्दै दायर रिट निवेदन खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकको बासस्थान नजिकैको विन्दुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ । निर्देशनात्मक आदेशमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नु परेको झन्झट,असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू ।’
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान अनि नृपध्वज निरौलाको इजलासले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन र वितरणका लागि स्टेसनहरू खडा गर्न आदेश दिएको छ ।
