काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कानुनबमोजिम दाबी भएको निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न नरोकिने बताएका छन् । महिला आर्थिक पत्रकार सङ्घ फेजाले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उले अघिल्लो सरकारका पालामा बाँकी रहेको भुक्तानी दायित्व वर्तमान सरकारले निर्वाह गर्नुपर्दा असहज भएको बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “अब सरकार निर्माण व्यवसायीको कानुनबमोजिमको बिल भुक्तानी सहज रूपमा दिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । सरकारले कानुनसम्मत रूपमा दाबी गरेको रकम भुक्तानी रोकेको छैन ।”

उनले पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ सरकारले पहल गरिरहेको बताए । “सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐनलाई सुधार गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यक छ । त्यसका लागि नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनेछौँ”, मन्त्री पौडेलले भने, “पुँजीगत खर्चको तुलात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रगति भएको छ तर यो पर्याप्त छैन ।”

उनले बैंकहरूको महत्वपूर्ण हिस्सा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भएको तर यस क्षेत्रमा कारोबार चलायमान हुनसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको धारणा राखेका छन् । “मापदण्ड पूरा गरेर नै बैंकहरूले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूलाई मात्रै गाली गरेर अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । यस क्षेत्रमा भएको समस्या समाधान निजी क्षेत्र र सरकारको साझा विषय भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्न जरूरी छ”, मन्त्री पौडेलले भने ।

उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नीतिगत सुधारमा सशक्त भूमिका खेल्ने र यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको बताएका छन् । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका निम्ति नीतिगत सुधारमा जोड दिएको र अध्यादेश त्यसैको सशक्त पहल भएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।