काठमाडौ - अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । तर, व्यवहारमा ठिक उल्टो छ । सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– ४ का सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र बरहथवा– ५ की नेहा रौनियारलाई अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेकै कारण ज्यादती गरिएको छ, त्यो पनि गृहमन्त्री र उच्च प्रहरी अधिकारीकै संलग्नतामा । विवाह दर्तासमेत गरिसकेका उनीहरूको सम्बन्ध तोड्न राज्य शक्तिको दुरुपयोग जारी छ ।

घुम्न मुम्बई पुगेका उनीहरूलाई प्रहरी टोली नै भारत पुगेर पक्राउ मात्रै गरेन, शक्तिको दुरुपयोग गरी सत्येन्द्रविरुद्ध बालविवाहको मुद्दा दायर गरिएको छ । यति मात्रै होइन, लागुऔषधदेखि मानव बेचबिखनसम्मको मुद्दामा फसाउने भन्दै धम्क्याएपछि उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन् । त्यस्तै, सर्वाेच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत दायर गरेका छन् । जसमा सर्वाेच्चले आइतबार रिट जारी गरी नेहालाई सत्येन्द्रकै जिम्मा लगाएको छ । मानव अधिकार आयोगले भने अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सत्येन्द्रसँग विवाह गरेकी नेहाका बुबा सुरेन्द्र रौनियार व्यापारी हुन् । उनको कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म पहुँच छ । सोही आधारमा गृहमन्त्रीमार्फत प्रहरी परिचालन गरी रौनियारले सत्येन्द्रलाई थुनाएर छोरीसँगको सम्बन्ध तोड्न खोजेका छन् । छुवाछुत घटनामा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने प्रहरी आफैँ यस्तो घटनामा संलग्न भएको छ ।

यसमा गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रहरी शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक छानबिनको निष्कर्ष छ । दलित समुदायका पीडित युवकको आर्थिक अवस्था पनि सामान्य भएकाले उनलाई नेहासँग छुटाउने प्रयास भएको हो । एउटै विद्यालय पढेका सत्येन्द्र र नेहा सात कक्षादेखि नै प्रेम सम्बन्धमा थिए । आठ कक्षापछि उनीहरूको विद्यालय फेरियो । स्कुल तह सकिएपछि उनीहरू फेरि प्रेम सम्बन्धमा जोडिए । युवक पढ्नलाई काठमाडौं आए । किशोरी पनि भागेर सँगै आएर बसिन् । दुवैलाई प्रहरी नै लगाएर पक्राउ गरेर छुटाइयो ।

सर्लाहीमा मात्र नभई काठमाडौंमा समेत बस्न नसक्ने भएपछि दुवै भागेर कपिलवस्तु गए । त्यहाँबाट दुवैजना गत २१ मंसिरमा मुम्बई घुम्न पुगे । किशोरीको परिवारले थाहा पाएपछि गृहमन्त्रीलाई भनेर मुम्बईमा विशेष प्रहरी टोली पठाए । गत २५ मंसिरमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डिएसपी र एक हवल्दार युवतीका बुबा सुरेन्द्रसँगै मुम्बई पुगे । स्रोतका अनुसार उनीहरूको खर्च सुरेन्द्रले नै व्यहोरेका थिए । त्यहाँको प्रहरीसँग समन्वय गरी किशोर–किशोरीलाई पक्राउ गरी प्लेनमार्फत नै दिल्ली ल्याइयो । दिल्लीबाट सोही दिन प्लेनमै काठमाडौं ल्याउने योजना थियो । तर, टिकट काट्ने क्रममा नेहाको नामको टिकटमा पनि बुबा सुरेन्द्रकै नाम परेपछि दिल्ली विमानस्थलमा समस्या भयो । त्यसपछि सत्येन्द्र र नेहा दुवैले आफूहरू विवाह गरेर आएको, आफूहरूलाई छुटाउनकै लागि गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको त्यहाँका सुरक्षाकर्मीसँग बताए । त्यसपछि विमानस्थलमै हंगामा भयो । पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोली आफूहरू नै समस्यामा पर्न सक्ने डरले उनीहरूलाई छाडेर नेपाल आयो ।

सत्येन्द्र र नेहा सडकबाटो हुँदै कपिलवस्तु पुगे । त्यतिवेलासम्म उनीहरूको विवाहका लागि न्यूनतम २० वर्ष उमेर पनि पुगिसकेको थियो । कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा ३ पुसमा ‘कोर्ट म्यारिज’ गरे । विवाहपछि दुवैजना ललितपुरको टीकाथलीमा बस्दै आएका थिए । किशोरीका बुबाले फेरि प्रहरी लगाएर युवकलाई थुनाउने योजना बनाए । यसका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा बालविवाहको जाहेरी दर्ता गराए । त्यसपछि पक्राउका लागि प्रहरी टोली खटाइयो । गत १६ पुसमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले दुवैजनालाई टीकाथलीमै पक्राउ ग¥यो । युवकलाई बालविवाह मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतमा पेस गरियो । युवतीलाई माइती पक्षको जिम्मा लगाइयो । जबकि त्यसवेलासम्म उमेर पुगेरै उनीहरूले विवाह दर्तासमेत गरिसकेका थिए ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी सानुराम भट्टराईलाई भनेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेर ल्याउन टोली भारत पठाएका हुन् । गम्भीर किसिमका मुद्दाका फरार अभियुक्तहरू पक्राउ गर्न मात्र यसरी विशेष टोली विदेश जाने गरेको छ । अपराध अनुसन्धान कार्यालयकै एक प्रहरी भन्छन्, ‘अन्तरजातीय विवाह गर्ने टोलीलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको टोली यसरी विदेशमा खटिएको सायद यो पहिलो घटना होला, बर्दीमै दाग लाग्ने काम भयो ।’

अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी सानुराम भट्टराईले सर्लाही जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले सत्येन्द्रलाई पक्राउ गरेर सर्लाही पठाइएको, तर सोही केसमा आफ्नो टोली भारत गएको विषय भने याद नभएको बताए । ‘विभिन्न केसमा टोलीहरू भारत गइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, यो केसमा भने ठ्याक्कै याद भएन ।’

सत्येन्द्र र नेहालाई पक्राउ गर्न डिएसपीको नेतृत्वमा भारत गएका हवल्दार इन्द्र पोखरेलसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत बयान लिइसकेको छ । आफू एसएसपीको आदेशमा गएको उनले बताएका छन् । हवल्दार पोखरेलले सत्येन्द्रलाई पक्राउ गरेपछि कुटपिटसमेत गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । घटनामा संलग्न अन्य प्रहरीमाथि समेत आयोगले छानबिनमा बोलाएको छ ।

‘यो घटनामा प्रहरीले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले गम्भीर रूपमा छानबिन गरिरहेका छौँ ।’ आयोगका सचिव मुरारी खरेलले सो घटनामा उजुरी आएको पुष्टि गर्दै छानबिन सकिएपछि मात्र विस्तृत बताउन मिल्ने बताए । 

सर्वोच्चले नेहालाई सत्येन्द्रकै जिम्मा लगायो 
माइती पक्षले सत्येन्द्रविरुद्ध सर्लाहीमा बालविवाह मुद्दा दर्ता गरेपछि नेहालाई बन्धक बनाएर राखेको थियो । २२ पुसमा सत्येन्द्रले नेहाको तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे । जसमा सर्वाेच्चले आइतबार रिट जारी गरी नेहालाई सत्येन्द्रकै जिम्मा लगाएको छ । जन्मदर्ताका आधारमा दुवैको विवाह गर्ने उमेर पुगेको अवस्थामा परिवारबाट छुटाउने प्रयास गलत भएको सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासको ठहर छ । अदालतले तीनपटक आदेश दिएपछि मात्र सुरेन्द्र रौनियारले आइतबार बल्ल अदालतमा छोरीलाई उपस्थित गराएका थिए ।

सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यी रिट निवेदक नेहा रौनियारलाई समेत यिनका बाबु सुरेन्द्र साह रौनियारले सत्येन्द्रकुमार रामसँग गरिएको विवाहबाट छुटाउने उद्देश्यले निजलाई घरमा नै राखी निजको श्रीमान्सँग भेटघाट गर्न तथा पारिवारिक जीवन व्यतीत गर्नसमेत बाधा–अवरोध पु¥याउने उद्देश्यले बन्धक बनाई निजको संवैधानिक र कानुनी हकसमेतमा बाधा पारेको देखियो ।’

अदालतको बन्द इजलासमा न्यायाधीशसँग नेहाले श्रीमान्सँगै बस्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘...इजलाससमक्ष उपस्थित गराइएकोमा निजको विवाहको सम्बन्धमा निजको इच्छा मञ्जुरी सम्बन्धमा सोधनी गर्दा निज आफ्नो विवाहमा दृढ रहेको र निजले आफ्नो श्रीमान्सँग सँगै जाने इच्छा व्यक्त गरेकाले निजको बुबा सुरेन्द्र साह, निजकी आमा र निजको पति सत्येन्द्रकुमार रामसमेतको कुरा सुनी निज नेहा रौनियारलाई निजको बुबा–आमाको साथबाट निजको श्रीमान् सत्येन्द्रकुमार रामको साथमा सँगै जान पाउने देखिन आयो ।’ इजलासको आदेशअनुसार सर्वाेच्चको मुद्दा महाशाखाको प्रमुखको रोहवरमा नेहालाई सत्येन्द्रको जिम्मा लगाइएको छ । तर, अझै पनि आफूमाथि प्रहरी दमन हुन सक्ने चिन्ता सत्येन्द्रको छ ।

सत्येन्द्रको पक्षमा सर्वाेच्चमा बहस गरेकी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी केटा दलित भएकै आधारमा यसरी प्रहरी शक्ति दुरुपयोग गरेर छुटाउने प्रयास गरिएको बताउँछिन् । ‘दलित भएकै आधारमा यसरी प्रहरी र परिवारले उनीहरूलाई यातना दिएको देखिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यले नै यसरी दमन गर्न थालेपछि मानव अधिकारको संरक्षण कसले गर्ने ?’

नेहामाथि माइतीबाट चरम यातनासमेत भएको छ । मानसिक यातनासँगै शरीरमा आइरन लगाउने कामसमेत भएको छ । तर, त्यस विषयमा प्रहरीले सुन्दै नसुनी गृहमन्त्रीको दबाबका कारण छुटाउन मात्र प्रयास गरेको छ । स्रोतका अनुसार पीडित युवकका बुबासमेत प्रहरीमै कार्यरत छन् । तर, उनी तल्लो तहमा कार्यरत रहेकाले छोरामाथि अन्याय हुँदा पनि उनको कुरा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

एउटा अदालतमा विवाह दर्ता भइसकेपछि अर्को अदालतमा बालविवाहको मुद्दा !
यो घटनामा प्रहरीको मात्रै होइन, अदालतको समेत लापरबाही देखिन्छ । अदालतमै विवाह दर्ता भइसकेको अवस्थामा प्रहरीमा बालविवाहको जाहेरी दर्ता गरेर अदालतमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । अदालतले विवाह दर्ता भएको विवरण नै नहेरी किशोरसँग धरौटीसमेत माग गरेको छ ।

गत ३ पुसमा जिल्ला अदालत, कपिलवस्तुमा सत्येन्द्र र नेहाबिच विवाह दर्ता भएको थियो । त्यसको ६ दिनपछि अर्थात् ९ पुसमा जिल्ला अदालत सर्लाहीमा बालविवाहको मुद्दा दर्ता भएको थियो । कतिसम्म भने विवाह दर्ता गरिसकेपछि सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीमा समेत युवकले उजुरी दिएका थिए । यस्तो उजुरी प्रशासन कार्यालयले प्रहरीमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रहरीले उल्टो बालविवाहको मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ ।

उक्त मुद्दामा १६ पुसमा सत्येन्द्रलाई पक्राउ गरी १८ पुसमा अदालतमा पेस गरिएकोमा ३० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । जिल्ला अदालतले समेत अर्काे अदालतमा भएको विवाह दर्ताको विवरण झिकाउन नसक्नु उदेकलाग्दो रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहेकी अधिवक्ता मोहना अन्सारी बताउँछिन् । ‘उमेर पुगेर विवाह दर्ता भइसकेको अवस्थामा बालविवाह मुद्दा दर्ता हुनु नै गलत छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अर्काेतर्फ एउटा अदालतले गरेको विवाह दर्ता अर्काे अदालतले झिकाउन नसक्नु पनि उदेकलाग्दो छ ।’

शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रेमिल जोडी पक्राउ गर्न भारतसम्म पठाइए प्रहरी
नेहाका बुबा सुरेन्द्र रौनियार कांग्रेसनिकट व्यापारी हुन् । उनको गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मै पहुँच छ । उनकै चाहनामा गृहमन्त्री लेखकले सत्येन्द्र र नेहाको अन्तरजातीय विवाहलाई तोड्न सघाउँदै आएको स्रोतको दाबी छ । प्रेमविवाहपछि २१ मंसिरमा घुम्न मुम्बई गएका उनीहरूलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रहरीको एक टोली नेहाका बुबाकै खर्चमा उनीसँगै भारत पुगेको थियो । गृहमन्त्री लेखकको निर्देशनपछि महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी सानुराम भट्टराईलाई भनेर सत्येन्द्र र नेहालाई पक्राउ गरी ल्याउन टोली भारत पठाएको स्रोतको भनाइ छ । जबकि गम्भीर किसिमका मुद्दाका फरार अभियुक्तहरू पक्राउ गर्न मात्रै यसरी विशेष टोली विदेश पठाउने गरिन्छ । टोलीले सत्येन्द्र र नेहालाई मुम्बईबाट पक्राउ गरी दिल्लीसम्म ल्यायो । तर, दिल्लीबाट काठमाडौं ल्याउन लाग्दा विमानस्थलमा सत्येन्द्र र नेहा दुवैले आफूहरू विवाह गरेर आएको, छुटाउनकै लागि गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको त्यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई बताएपछि विमानस्थलमै हंगामा भएको थियो । पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोली आफूहरू नै समस्यामा पर्न सक्ने डरले उनीहरूलाई त्यहीँ छाडेर नेपाल आयो ।

सत्येन्द्र र नेहा दिल्लीबाट सडकबाटो हुँदै कपिलवस्तु पुगे । ३ पुसमा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा ‘कोर्ट म्यारिज’ गरे । विवाहले कानुनी मान्यता पाउँदासमेत प्रहरीको ज्यादती रोकिएन । ललितपुरको टीकाथली बस्दै आएका उनीहरूलाई गत १६ पुसमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ ग¥यो । नेहालाई माइती पक्षको जिम्मा लगाइयो । सत्येन्द्रलाई बालविवाह मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतमा पेस गरियो । अदालतको आदेशमा उनी ३० हजार धरौटी बुझाएर १८ पुसमा छुटे । श्रीमतीलाई माइती पक्षले बन्धक बनाएपछि सत्येन्द्रले २२ पुसमा नेहाको तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे । जसमा सर्वाेच्चले आइतबार रिट जारी गरी नेहालाई सत्येन्द्रकै जिम्मा लगाएको छ । जन्मदर्ताका आधारमा दुवैको विवाह गर्ने उमेर पुगेको अवस्थामा परिवारबाट छुटाउने प्रयास गलत भएको सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासको ठहर छ । अदालतले तीनपटक आदेश दिएपछि मात्र सुरेन्द्र रौनियारले आइतबार बल्ल अदालतमा छोरीलाई उपस्थित गराएका थिए ।

यति मात्रै होइन, लागुऔषधदेखि मानव बेचबिखनसम्मको मुद्दामा फसाउने भन्दै धम्क्याएपछि सत्येन्द्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको दैलोमा पुगेका छन् । मुम्बई घुम्न गएका आपूmहरूमाथि राज्यशक्तिको आडमा भएको ज्यादतीविरुद्ध उनले उजुरी दिएका छन् । आयोगले डिएसपीको नेतृत्वमा भारत गएका हवल्दार इन्द्र पोखरेलसँग बयानसमेत लिइसकेको छ । पोखरेलले आफू एसएसपी भट्टराईको आदेशमा भारत गएको बताएका छन् । घटनामा संलग्न अन्य प्रहरीलाई समेत आयोगले छानबिनमा बोलाएको छ ।

यो समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।