काठमाडौं– सरकारले ल्याएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको एउटा दफामा पूर्वमहानिरिक्षक (आईजी)हरूले आपत्ति जनाएपछि छलफल भएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आईजी बसन्त कुँवरसहित उच्च प्रहरी अधिकारीको समेत सहभागीता रहेको थियो। सो क्रममा विधेयकमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो।
संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ बारे मंगलबार छलफल भएको थियो।
विधेयकबारे आईजीको पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चले छलफल गर्दै आएको थियो। ती छलफलमा उठेका सवालबारे मंगलबार कुराकानी भएको मञ्चका संयोजक मोतिलाल बोहोराले जानकारी दिए।
मञ्चले विधेयकको दफा ७ मा असहमति राखेको छ। ‘परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण’ विषयमा प्रहरीलाई कर्मचारीभन्दा तल राख्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ।
विधेयकमा ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको सञ्चालन गर्नेछ’ भनिएको छ।
यसैगरी नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ, जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवपेक्षणमा रहनेछ’ भनिएको छ।
यस्तै शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी खटिएको प्रहरी प्रमुखमार्फत दिनुपर्नेछ पनि भनिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पलना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ पनि उल्लेख छ। यी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको पूर्वआईजीले बताएका थिए।
