काठमाडौं- आफू अध्यक्ष हुनका लागि निर्वाचनको मुखमा विधान संशोधन गर्दै तेस्रो कार्यकाल निर्वाचित भएका ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको वर्तमान कार्यसमितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले तत्काल मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कार्यकारी समितिले अदालतको आदेश तथा राखेपको स्विकृत बिना ओलम्पिक निर्वाचनमा सहभागी खेल संघलाई अन्तिमपल्ट ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार सम्पन्न राखेपको कार्यकारी समितिको बैठकले ओलम्पिक निर्वाचनमा सहभागी भएका खेल संघलाई ७२ घण्टाको स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकारको निर्देशन र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको स्वीकृति बिना जीवनराम श्रेष्ठले गत १३ पुसमा जबर्जस्ती गरेको निर्वाचनलाई आईओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया ओसिएले मान्यता दिन तत्काल अस्विकार गरेको पत्र पठाएको हो।
ओलम्पिक कमिटीको विषयमा पछिल्लो पटक जानकारी गराउँदै आईओसी र ओसिएले विधान संशोधन र ओलम्पिक निर्वाचनको सन्दर्भमा अदालती विषयको प्रतिक्षा गरिरहेको भन्दै निर्वाचनको मुखमा विधान संशोधन गर्नु उचित नभएको बताएको छ।

खेल संघहरुको बहिष्कार, निर्वाचनका उम्मेदवार र निर्वाचित पदाधिकारीको बहिष्कारका बाबजुत जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर आफुलाई अध्यक्षमा घोषणा गरेका थिए। निर्वाचन लगत्तै उनले आईओसी र ओसिएमा पत्र लेख्दै निर्वाचनलाई मान्यता दिन बारम्बार आग्रह गर्दै आएका थिए।

आईओसीको सदस्य राष्ट्र हेर्ने जेम्स मेकलियोड र ओसिएका डिरेक्टर जनरल हुसेन अल मुसल्लमले संयुक्त रुपमा पत्र लेख्दै नेपाल पक्षलाई उक्त जानकारी गराएका हुन्।