काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले बाल विवाह मुद्दामा राज्यका निकायहरूले आफ्नो तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही कार्य सम्पादन गरेका विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र महानिरीक्षकलाई जोडेर भ्रम फौलाउने काम भएकोमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ।

मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्री लेखकलाई सामान्य जानकारीसमेत नभएको विषयमा समाजमा भ्रम फैलाउने गरी भ्रामक समाचार प्रकाशन भएकोप्रति दुखद व्यक्त गरेको हो।

गृह मन्त्रालयले समाजमा छुवाछूत र जातीय विभेद् बढाउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत विज्ञप्ती प्रकाशितगर्दै जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट कसूरमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरु उपर पक्राउ पूर्जी जारी भई खोजतलास गर्ने क्रममा फरार रहेकोले कानून बमोजिम अनुसन्धान कार्य ‘पूरा गरी सम्मानित जिल्ला अदालत, सर्लाहीमा मुद्दा पेश गरी ततपश्चात फरार प्रतिवादी पक्राउ परेकाले अदालत समक्ष पेश हुँदा सम्मानित अदालतको आदेशले तीस हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटी मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको जनाएकाे छ ।

‘सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र नेहा रौनियारबिचको अन्तरजातीय बाल विवाह विवाहको विषयमा सिर्जित घटनाबारे गृहमन्त्री लेखकलाई सामान्य जाकारी समेत थिएन। कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन तल्लिन गृहमन्त्री लेखकले समाजमा छुवाछूत र जातीय विभेद् बढाउने जस्ता अपराधिक गतिविधिमा शुन्य सहनशीलताको नीति लिनुभएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संविधान र कानुनप्रदत्त नागरिकका अधिकारहरूको उपभोगमा अवरोध पुर्‍याउने क्रियाकलापलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरामा गृहमन्त्री प्रतिबद्ध रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

साथै गृहमन्त्री लेखकले सो घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न र आवश्यक छानविन गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। उक्त घटनामा नेपाल प्रहरीले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सत्येन्द्रकुमार रामविरुद्ध बाल विवाहको कसुरमा गत कार्तिक २५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा जाहेरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ।

त्यसपछि ३ पुसमा मात्र कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा सत्येन्द्रकुमार राम र स्नेहा रौनियारबिच विवाह दर्ता भएको थियो। अहिले सत्येन्द्रकुमार राम बाल विवाहको कसुर जिल्ला अदालत सर्लाहीले तीस हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेको र मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।

प्रहरीले सो विषय जातीय नभइ कानुनी विषय भएको भन्दै गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक तथा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरुप्रति लाञ्छना लगाउने भ्रमपूर्ण समाचार प्रति विस्वास नगर्न हुन अनुरोध गरेको छ।

‘समाज रूपान्तरणको पुनित कार्यमा कानून प्रदत्त जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको संस्था र जिम्मेवार व्यक्तित्व माननीय गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक तथा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरु प्रति लाञ्छना लगाउने भ्रमपूर्ण समाचार प्रति विस्वास नगर्न हुन अनुरोध गर्न चाहान्छौ’, प्रहरी महानिरीक्षककाे सचिवालयले भनेकाे छ ।