काठमाडौं– रास्वपा पहिलो र दोस्रो पल्ट सरकारमा जाँदा मन्त्री पद नपाएको नोकझोंक गरेको गसिप थियो, सोबिता गौतमको। काठमाडौं–२ बाट निर्वाचित उनलाई त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री बनाउन चाहे पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चाहेनन्। 

सभापति लामिछानेप्रति समदूरी राखेकी उनै गौतम सहकारी प्रकरणपछि भने फरक प्रस्तुत भएकी थिइन्। अझै भैरहेकी छन्। उनले पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जालमा सरकारले प्रतिशोध साँधेर सभापति लामिछानेलाई दुख दिएको तर्कना छाडेकी छन्। 

ति तर्कना यस्ता तुकहिन छन् कि त्यस तर्कमा अन्य तर्क र प्रश्नतिर फर्किन बाध्य पार्छ। 

सांसद गौतमका तर्क र त्यसप्रति फरक मत यस्ता छन्। 

गौतमले ‘न्याय होइन, प्रतिशोध चलिरहेको छ!’ भनेर लेखेकी छन्। यो उपक्रममा उनको पहिलो तर्क छ– सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा एमाले केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारी जोगिए, तर रवि लामिछानेलाई ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग!

सूर्यदर्शन सहकारीको पैसा निकासामा एउटै ‘मोडस ओपरेन्डी’ तर अभियोजन पार्टी सदस्यताको आधारमा? प्रतिशोध नै हो भन्ने स्पष्ट भयो।

सोबितालाई फरक मत– राजीव पहारीले १५ लाख लिएको भन्ने सुनिएको हो। कारबाही गरिनुपर्छ। उन्मुक्ति मिल्दैन। तर, यस्तो झिनो आधारमा टेकेर संगठीत रुपमा ६५ करोडमा मुछिएका सभापति लामिछाने निर्दोष छन् भन्दा लाज नलजाओस्। 

सोबिता फेरि लेख्छिन्– कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी संलग्न बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना तर महान्यधिवक्ता कार्यालयले गर्यो मुद्दा नचलाउने निर्णय! 

भनेपछी सत्तासीनका लागि उन्मुक्ति हुने स्पष्ट भयो त!

त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्य मुख्य आरोपी रहेको नेपाल बाल मन्दिरको जग्गा लिजमा लगाउँदा भएको हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा पनि प्रहरीले डिसमिस पार्ने तयारी। !

सोबितालाई अर्को तर्क– प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनेबेला महान्यायाधीवक्ताले सभापति लामिछानेको सहकारी प्रकरणको आवेदनमा मुद्दा नचल्ने बनाएको हो कि होइन? यसमा तपाईको एउटा लाइन ठिक छ– भनेपछी सत्तासीनका लागि उन्मुक्ति हुने स्पष्ट भयो त! 

त्यसबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका सभापति लामिछाने सत्तासीन थिए होइन र?

अब सोबिता लेख्छिन्– अनी यता.. रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको रातारात सरुवा!

सरकारले संगठित अपराधको मुद्दा चलाउन दबाब दियो, सरकारी वकिलले ठगीमा मात्र दर्ता गरेपछि आकस्मिक सरूवा गरियो! सरुवा स्वाभाविक हो, तर आकस्मिक सरूवा? हँुदाहुदै अब सरकारी वकिलमाथी पनी प्रतिशोध? 

सरकारको असन्तुष्टि छर्लंगै पोख्खियो !

अब महान्यायाधिवक्ता सरकारलाई होइन, सरकार महान्यायाधिवक्तालाई सल्लाह दिने अवस्थामा पुगेको छ!

जे होस, दुरगामी राजनिती गर्ने सरकारकारमा रहेका दलका दोस्रो पुस्ताका रूपमा परिचित वरिष्ठ नेताहरूले सुशासनका प्रवचन दिदै कसरी आँखा जुधाएर सत्य र न्यायको कुरा गर्छन्, हेर्न बाँकी छ!

तर जनताको विवेकको कसीमा यो प्रतिशोधकै खेल साबित भइसकेको छ!

माननीयलाई हेक्का राख्नेगरी अर्को तर्क– सभापति लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला सुन तस्करी प्रकरणमा विवादमा मुछिएका तत्कालिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) श्याम ज्ञवालीलाई हतार हतार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख बनाइएको होइन? त्यो के थियो? 

आफ्नो मुद्दामा विश्वासको मत सट्टेबाजी गर्नु के थियो? सुन प्रकरण अनुसन्धानलाई कसीमा लग्ने तत्कालिन एआईजी किरण बज्राचार्यसहितलाई हटाउने लामिछानेको योजना प्रतिशोध थियो। किनभने, उनले सहकारी प्रकरणको छानबिन रोक्नका लागि बज्राचार्यलाई दबाब दिएका थिए। 

त्यो प्रतिशोध थिएन? 

तथ्य के हो भने राजनीतिमा कुनै पनि प्रतिशोध राम्रो होइन। छानबिन र न्यायीक प्रक्रिया अनि अनुसन्धान प्रभावित बनाउनका लागि सदनमा मुख्य चार दल अभियुक्त र अभियोजनकारी छन्। उनकै तर्क ‘कुतर्क’ छन्।

माननीय गौतमलाई प्रष्ट सन्देश– प्रश्नतिर फर्क।